काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकले विवाद मिलाउन मध्यमार्गी धार समातेको छ । सचिवालयमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको ‘आरोपपत्र’ र प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको ‘प्रतिउत्तरपत्र’लाई स्थायी कमिटीले एजेन्डा बनाएको छैन । बैठकले एउटा मात्रै ‘पार्टीको आन्तरिक समस्याका बारेमा’ भन्ने एजेन्डा तय गरेको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
ओलीको असहमतिका बीच पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले दुवै अध्यक्षको बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदनलाई एजेन्डा नबनाए पनि सदस्यलाई अध्ययनका लागि भने हस्तान्तरण गरेको छ । दाहालको प्रतिवेदनमाथि कुनै पनि बैठकमा छलफल नै हुन नसक्ने भन्दै आइतबारको बैठकमा ओली अनुपस्थित हँुदै लिखित पत्र पठाएका थिए । तर, दाहालले प्रतिवेदन एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । ओलीले भने प्रतिवेदन छलफलको एजेन्डा बन्न नसक्ने अडान राख्दै आएका थिए । दुवै अध्यक्षको इच्छा पूरा हुनेगरी स्थायी कमिटीले एजेन्डा तय गरेको हो । महासचिव विष्णु पौडेलले बैठकको एक मात्रै एजेन्डा तय गर्न गरेको प्रस्ताव पारित भएको थियो । स्थायी कमिटीको बैठक बसेर मात्रै आफ्नो एजेन्डा तय गरेको यो पहिलोपटक हो । यसअघिका बैठकमा भने पहिला नै एजेन्डा तय गरेर विधि बनाउने प्रचलन रहेको थियो ।
विवाद समाधानका लागि दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि भन्दै बैठक सात दिन स्थगित गरिएको छ । सात दिनको समयमा दुवै पक्ष मिलेर साझा प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघि २६औँ दिनका दिन दुई अध्यक्षबीच पहिलोपटक छलफल भएर सकरात्मक वातावरण बनेपछि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको थियो । समस्या समाधानका लागि पुरक प्रतिवेदन तयार पार्न सक्ने सहमति पनि बन्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
धुम्बाराहीमा कडा सुरक्षाका बीच करिब दुई घण्टा बसेको स्थायी कमिटीको बैठक यही २८ मंसिर सम्मका लागि स्थगन भएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकका कारण पूर्वनिर्धारित २५ मंसिरमा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी ५ पुस सम्मका लागि सारिएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि जानकारी दिए । शीर्ष नेताबीच अनौपचारिक छलफल गरेर सहमति खोज्ने प्रयास पनि जारी रहेको जनाइएको छ । आइतबारको बैठकमा ओलीको पत्र ईश्वर पोखरेलले पढेर सुनाएका थिए । त्यसपछि दाहालले आफ्नो विचार राख्दै आपूm पनि पद त्याग गर्न तयार रहेको जानकारी बैठकलाई गराएका थिए ।
दाहालले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आफूलाई कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । ‘पार्टीभित्र त्याग र नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा आएको छ । मलाई पनि यसमा कुनै मोह छैन । म अध्यक्ष त्याग्न तयार छु । दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व दिन तयार छु’, दाहालको भनाइ उदृत गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भने । तर, पार्टीभित्रका समस्या विधि र पद्धतिबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा दाहालले जोड दिए । उनले आफ्नो प्रतिवेदन भने फिर्ता गर्न नसक्ने जानकारी बैठकलाई गराएका छन् ।
‘पद मोहले पार्टी संकटमा’
असन्तुष्ट समूहले महाधिवेशनबाहिरबाट अध्यक्ष र आमनिर्वाचन बाहिरबाट प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा नेकपामा समस्या देखापरेको प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन् । स्थायी कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट नेतृत्वमा जाने नेताको मोहका कारण नेकपाभित्र गहिरो संकट उत्पन्न भएको निष्कर्षसमेत उल्लेख गरेका छन् । ‘यो संकट कुनै बाह्य कारणले होइन, महाधिवेशनभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्ने र निर्वाचनबाहिरबाट सरकार बदल्न खोज्ने केही कमरेडहरूको व्यग्र नेतृत्वमोह र सत्तामोहका कारण निम्तिएको हो,’ ओलीले पत्रमा भनेका छन् ।
‘सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने मेरो जीवन आदर्श हो’ भन्ने उल्लेख गर्दै ओलीले ‘सत्य व्यक्ति र संस्थाका सही विचार र व्यवहारमा अन्तरनिहीत हुन्छ’ भन्ने ठानेको पनि बताएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ भन्दै पेस गरेको ‘अभियोगपत्र’मा छलफल गर्ने भएपछि बैठकमा अनुपस्थित भएको जनाएका प्रधानमन्त्रीले सो ‘अभियोगपत्र’ निःसर्त फिर्ता लिनुपर्ने अडान पुनः कायम गरेका छन् ।
एकता गर्दा नै सहमतिमा सबैकुरा टुंगोमा पु¥याउने भनेर भनिएको तर अहिले नेतृत्व परिवर्तन खेलमा लागेको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘तर, मलाई थाहा थिएन, खेलको उत्तरार्धमा आएर केही कमरेडहरू खेलको नियम नै बदल्न लाग्नुहुनेछ र जसरी पनि जित्ने महत्वाकांक्षाका निम्ति जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुनुहुनेछ,’ ओलीले पत्रमा लेखेका छन्, ‘खेलको अन्तिमतिर आएर गर्न खोजिएको यो नियम परिवर्तन नैतिकता र राजनीतिक दृष्टिले गलत मात्रै होइन, विभाजनकारीसमेत छ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
दाहालको प्रस्तावमा छलफल नै गर्न नसकिने मात्रै होइन, महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व र आमनिर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्व लिन छाडेको आरोप लगाएका ओलीले सहमतिको आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्ना मुख्य तीन धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । सोहीअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यलाई २६ भदौको जस्तै विवेकपूर्ण निर्णय गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘आन्दोलनकै सिकार हुनेगरी सिर्जना भएको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थालाई अफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनुहुनेछ’, ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यसमक्ष लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
