काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूले कुल कर्जाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । सहकारी विभागले आगामी १ माघबाट लागू हुने गरी एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
विभागले तोकेको सेवा शुल्कअनुसार प्रारम्भिक संस्थाले ऋणीलाई प्रवाहित गरेको कुल कर्जाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउनेछैनन् ।
सहकारी विभागले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने सहकारीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै ऋण नवीकरण गर्दा पनि ०.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान बनाइएको छ ।
अहिले सहकारी संस्थाले ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क सदस्यहरूबाट असुल्दै आएका छन् । संघीय सहकारी विभागले सरोकारवालाहरूसँग बैठक बसीे ऋण लगानीको अधिकतम एक प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने गरी सेवा शुल्क तोकेको हो ।
सेवा शुल्क निर्धारणका लागि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने विभिन्न संघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिस्ट्रारले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यता बाग्मती प्रदेश सरकारले भने बढीमा एक प्रतिशत र नवीकरण गर्दा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था ऐनमार्फत नै स्पष्ट गरेको छ । प्रदेश सहकारी ऐन–२०७६ को परिच्छेद ७ को दफा ६३ (३) अनुसार ऋणमा एक प्रतिशत र नवीकरण गर्दा ० दशमलव २५ प्रतिशत सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
कुनै संस्थाले ऐनमा तोकिएभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएमा तत्काल कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ । बढी सेवा शुल्क लिने सहकारी संस्थाविरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरीसमेत गर्न सकिने बताइएको छ ।
संघीय सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५० (३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम विभागले सेवा शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेड र राष्ट्रिय सहकारी बैैंकका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित सोमबारको बैठकको निर्णयका आधारमा विभागले १ प्रतिशतको निर्णय गरेको हो ।
सोमबार बसेको उक्त बैठकले सहकारी संस्थाहरूले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा नियमानुसार सम्झौताबमोजिमको ब्याज रकमबाहेक अतिरिक्त शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ । तर कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याजबाहेक अधिकतम एक प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन बाधा नपर्ने जनाइएको छ ।
सहकारी संस्थाले समूह सिर्जना गरी सामूहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानी गरेको हकमा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्न गई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने अवस्थामा ब्याजबाहेक अधिकतम १.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन बाधा नपर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
नियमानुसार कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकामा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्कजस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरू पनि लिन नपाइने निर्णय गरिएको छ ।
यसअघि सहकारी विभागले ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि सहकारीहरूले ऋण दिँदा सेवा र नवीकरण शुल्कका नाममा जथाभावी रकम असुल्न थालेका थिए । सहकारी ऐन–२०७४ कै व्यवस्थाअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको विभागले ऐनमै प्रावधानअनुसार सेवा र नवीकरण शुल्क तोक्न चासो नदिँदा सहकारी संस्थाहरूले जथाभावी रकम असुल्न थालेका थिए ।
