काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । विशेषगरी राजवादीहरूले गरिरहेको आन्दोलन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चाल्ने कदमको समर्थन गर्न बैठक बोलाइएको थियो । मुख्य यही विषय भए पनि अन्य विषयहरू पनि समावेश गराइएको थियो । सबै दलले राजावादीहरूको आन्दोलनलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने सुझाव दिए पनि यस्तो अवस्था आउनुको कारण भने आ–आफ्नै व्याख्या गरेका थिए । सत्ता बाहिर रहेका दलले सरकारले काम गर्न नसकेपछि वितृष्णा आएको धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने सरकारको आलोचना भए पनि व्यवस्था परिवर्तनकै मुद्दामा सहमत हुन नसकिने धारणा राखेका थिए । बैठकको सुरुमा बोल्दै उनले सर्वदलीय बैठक आव्हान गर्नुको औचित्य पुष्टि गरे । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी दल र शक्ति एक जुट हुन आह्वान गरेका थिए । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रि«य दलहरूको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूलाई स्वागत गर्दै पछिल्ला दिनमा प्रतिगमनका नाममा भएका संविधानविरोधी र हिंसात्मक गतिविधि सह्य नहुने स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा कोभिड–१९ विरुद्धको रोकथाम, लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, संविधानविरोधी गतिविधिलगायत विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारकै कारण वर्तमान व्यवस्थामाथि प्रहार हुन थालेको बताएको छ । कांग्रेस नेताहरूले सरकार नसच्चिए गणतन्त्रमाथि नै खतरा पैदा हुने चेतावनीसमेत दिए । उनीहरूले सरकारले शासन गर्ने अधिकारसमेत गुमाइसकेको पनि बताए । नेताहरूले सरकारले आफूभन्दा फरक विचार राख्नेलाई दुःख दिने, प्रहरी परिचालन गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
प्रहरीसमेत निष्पक्ष नभएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा तनहुँमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको दुव्र्यवहारलाई लिन सकिने नेताहरूले धारणा राखे । सरकारले जनहितमा काम गर्न नसकेको समेत नेताहरूको टिप्पणी छ । ‘वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीकै कारण व्यवस्थामाथि अनेक ढंगबाट प्रहार भइरहेको छ । सरकारको काम गर्ने शैली नै राम्रो छैन । भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन् झन् बढ्दै गएको छ’, बैठकमा राखेका कुरा सुनाउँदै कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले भने, ‘भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई सरकारले संरक्षण गरेको छ । भ्रष्टाचारका घटनालाई ढाकछोप गरेको छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राजावादीहरूको आन्दोलनमा नैतिक समर्थन रहेको स्पष्ट पारेको छ । सर्वदलीय बैठकमा संविधानप्रति समर्थन रहेको र राजावादीहरूको आन्दोलनमा नैतिक समर्थन रहेको राप्रपाका नेता दीपक बोहोराले जानकारी दिए । ‘संविधान बनाउँदाको चौथो पात्र हामी थियौँ । त्यो संविधानप्रति हाम्रो समर्थन छ । सडकमा भइरहेको आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन छ भन्यौँ । यसको समाधान गर्न हामीले यही संविधानभित्रमा हिन्दू राज्यको स्थापना गर्न सकिन्छ कि यही संविधानमभित्र राजालाई संसदको मातहतमा राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भनेर विकल्प दियौँ’, उनले भने ।
राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रका विषयमा सर्वदलीय बैठक राखेर निर्णय गर्न माग पनि गरेको बताए । पछिल्लोपटक राजावादीहरूले देशका विभिन्न सहरमा आन्दोलन गरिरहेको छ । सरकारी स्रोतको भनाइअनुसार यसअघिका राजावादी आन्दोलनमा सरकारले अब नियन्त्रणको नीति अगाडि बढाउनेछ । आन्दोलन नियन्त्रणमा लिँदा दलीय समर्थन हुँदैन कि भनेर सरकारले समान धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक बोलाएको दावी उनीहरूले गरेका छन् ।
