काठमाडौं । सरकारले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय विवाद आएपछि संसदीय समिति पनि यसमा सहभागी बनेको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । नेकपाभित्रको देखिएको विवादका कारण समितिमा पनि दुवै पक्ष सांसद रहेका छन् । यसअघि पनि राज्य व्यवस्था समितिमा सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नगई फरक ठाउँबाट प्रस्ताव आएकोले कानून अनुसार भएपनि विधि नमिलेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
समितिको बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति शशि श्रेष्ठले भनिन्, ‘अहिले एआईजीको पद र सिफारिस पनि नभएको, गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पनि नलगिकन गएको हुनाले यसले विधि भत्काउने गर्छ । त्यो एउटा ठाउँको विधि भत्किने होइन समग्रलाई नै असर गर्छ भन्ने हिसाबबाट यसलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नका लागि, स्थगन गर्नका लागि समिति निर्देशन जारी गर्छ ।’
समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले गलत विधिबाट निर्णय भएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएपछि कार्यान्वन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदहरू लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, झपट रावल, कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू, डिला संग्रौलाले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
यता, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐन अनुसार नै भएको दाबी गरे । समितिको बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री थापाले संसदबाटै निर्माण भएको ऐन अनुसार नै एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको बताए । मन्त्रालयले डीआईजीको दरबन्दी संख्या पाँच पु¥याउन सिफारिस गरेको तर, मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एक वटा एआईजी पद दरबन्दी थप गर्न भने अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसकेको भएपनि बढुवाको प्रक्रिया शुरू भइनसकेको मन्त्री थापाले बताए । तर, छिट्टै प्रक्रियामा जाने पनि जानकारी गराए । विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै दरबन्दी थप भएकाले शंका नगर्न मन्त्री थापाले आग्रह गरे । ‘विधि र पद्धतिको हिसाबकिताबले ऐन मिचेजस्तो त हामीलाई लाग्दैन । विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै यो गरिएको हो’, उनले भने, ‘जहाँसम्म यसो गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरामा विमतिहरू हुन सक्छ । तर, पद सिर्जना भइसकेको छ ।’ गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पु¥याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
