काठमाडौँ : धादिङका उर लामा मजदुरी गरेर मासिक १८ हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । पाँचजना परिवारको खर्च उनैले जुटाउँछन् । मैतीदेवीमा १५ वर्षदेखि बस्दै आएका उनी सरकारले ल्याएको ‘एक व्यक्ति एक प्यान नम्बर’ नीतिदेखि सन्तुष्ट छैनन् ।
‘सरकारको यो नीतिले हामी मजदुरी गर्नेलाई अन्याय भएको छ,’ उनले भने, ‘मजदुरीको कामबाट दिनको ६ सय रुपैयाँ मात्र कमाइ हुन्छ । काम पाउँदा मात्र हो कमाइ हुने । प्यान नम्बर हामीलाई किन चाहियो ?’ सरकारले यो नीति ल्याएको दुई महिना भइसकेको छ । उनले हालसम्म व्यक्तिगत प्यान नम्बर बनाएका छैनन् । उनी यसबारे भन्छन्, ‘हामी ज्याला गरेर परिवार पाल्छौं । कर त तिरौंला तर के सरकारले ज्याला गर्नेहरूको लागि ज्याला दर बढाउला ?’ यो समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ। समाचार नुमा थाम्सुहाङले लेखेका हुन्।
सिन्धुलीका मानबहादुर मगर भारी बोकेर दैनिक ४ सय रुपैयाँ कमाउँछन् । आठजना परिवारका सदस्यको खर्च उनी एक्लैले जुटाउँछन् । कालीमाटीमा ३० वर्षदेखि बस्दै आएका भरियाहरूलाई सरकारको यो नीतिले अन्याय गरेको उनी बताउँछन् । ‘दिनमा कहिले एक सुको कमाइ हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो नीतिले हामीलाई अन्याय भयो ।’ कमाइको पनि कर तिर्दा कसरी जहान पाल्ने उनी तनावमा छन् । ‘हामी यहाँ काम गरेर खाने स्थायी बासिन्दा पनि होइनौं,’ मगर भने, ‘भारी बोकेर परिवार पाल्नेलाई प्यान नम्बर किन चाहियो ?’
