सर्वोच्च अदालतले संसद बिघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवधानिक इजलाशले संसद बिघटनविरुद्ध परेको एक दर्जनभन्दा बढी निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले संसद विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात ५ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।
आजै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।
यस्तै यो विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बारबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाउने पनि निर्णय भएको छ ।
