काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनमा निरन्तर असहयोग र अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेपछि बाध्य भएर संसद विघटन गरेको जवाफ दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई उनले आइतबार लिखित जवाफ दिदै विघटन राजनीतिक विषय भएकाले यसको न्यायिक निरुपण आवश्यक नरहेको जिकिर समेत गरेका छन् । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा सरकार सञ्चालनमा पार्टीबाट अनावश्यक हस्तक्षेप र दबाब दिएका कारण बाध्यएर विघटनको निर्णय गरेको उल्लेख गरेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहीत मूल्य हो । राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज भागी छ’, उनले जवाफमा लेखेका छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
१५ वटा बुँदामा बुझाइएको जवाफमा उनले थप दुई वर्ष देश अनिर्णयको बन्दी बन्ने र जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकिने भएकाले निकासका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशमा लागि चुनावको मिति घोषणा गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भै सरकारलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक राजनैतिक परीस्थिति आइपरेको हो’, जवाफमा भनिएको छ ।
उनले संसद र पार्टीमा अनुशासन कायम गर्ने आफ्नो दायित्व भएकाले अनावश्यक सम्झौता नगरी विशेष अधिकारको प्रयोग गरेको दाबी समेत गरेका छन् । ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘पार्टी, संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नाताले पार्टी र संसद दुवैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसदको विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो । व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानून, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकूल हुने कुनै सम्झौता गरी पदमा टिकिरहने विकल्प रोजिन ।’
राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको जवाफ पठाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेलले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य–मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यासबमोजिम संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नेपाली जनतासमक्ष ०७८ वैशाख १७ र २७ गते अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने कार्य भएकाले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ’, पत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पनि जवाफमा उल्लेख छ ।
