काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई नै हुन सकेन । बुधबार विहानैबाट सुनुवाई हुने भनिएपनि मुख्यगरी पूर्ण इजलास र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको विषयमा मात्र छलफल भयो । जसले गर्दा मुख्य विषयमा इजलास प्रवेश नै गर्न सकेन । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । इजलास गठन भएपछि बुधबार विहानबाट सुनुवाई शुरु गरिएको थियो । इजलासमा सुनुवाई हुन नसक्दा यो मुद्दाको अन्तिम किनारा पनि ढिलो लाग्ने देखिएको छ । जसका कारण संसद पुनःस्थापना हुने वा निर्वाचनमा जाने भन्ने अन्यौल कायमै रहनेछ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
निर्वाचन आयोगले १२० दिनको समय चाहिने भन्दै तयारी थालेपनि सर्वोच्चले निर्णय समयमा नदिए त्यो पनि अन्यौलमा पर्ने देखिन्छ । इजलासको अघिल्लो दिन मंगलबार रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा नभएर बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिए । बुधबारको बहसको शुरुमै पूर्वमहान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो विवाद किन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन र के कति कारणले यसलाई बृहत पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्छ भन्ने बारेमा आफ्ना धारणा राखेर शुरु गरेका थिए । श्रेष्ठले नेपालको संविधान, संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली र सर्वोच्च अदालतका नजीरहरूलाई उल्लेख गर्दै यो विवादलाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन मागसहित विस्तारमा आफ्ना कुरा राखेका थिए ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पहिले रिट निवेदनमाथि छलफल गर्न आदेश दिए । ‘तपाईहरुको निवेदनमाथि बहस होस । सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले नै यसबारे निक्र्योल गर्नेछ, पूर्ण इजलासमा जाने कि नजाने भन्नेबारे यसैबाट आदेश दिनेछ’ इजलासले भन्यो । त्यसपछि बृहत पूर्ण इजलासमा लगियोस् भन्ने निवेदन संवैधानिक इजलासमा पढेर सुनाइएको थियो ।
पूर्वमहान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गरे । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा संविधान निर्माताहरूको मनसाय के थियो भनेर हेर्नुपर्ने जिकिर गरे । आवश्यक परेमा संविधान सभामा भएका छलफलहरू झिकाएर हेर्नसमेत उनले सुझाए । इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको विषयमा प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । चियासत्र पछिको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री ओली र न्यायाधीश कार्कीको पहिलेको सम्बन्ध र सरकारी नियुक्तिका विषय उठाएपछि उनले नबस्ने बताए । संवैधानिक इजलासमा एक न्यायाधीश खाली भएपछि बुधबार थप सुनुवाई हुनै सकेन् । त्यसपछि यो मुद्दालाई आउँदो बुधबार (२९ पुष)मा हेर्नेगरी स्थगित गरिएको छ ।
अर्को बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्कीको ठाउँमा संवैधानिक इजलासमा रहने रोष्टरमा भएका बाँकी न्यायाधीशमध्येबाट एक जनालाई छनोट गरेर इजलास गठन गर्नेछन् । उक्त इजलासले फेरि संवैधानिक इजालबसाट निरुपण गर्ने कि बृहत इजलास गठन गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउने छ । यदि संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने निक्र्यौल भयो भने त्यही दिन समय रहेको खण्डमा विवाद केन्द्रित बहस सुरु हुनेछ ।
अर्कोतर्फ बृहत इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश भएमा प्रधानन्यायाधीशको इच्छाअनुसार लगत्तै भोलिपल्ट वा फेरि अर्को हप्ताका लागि पेशी तोकिन सक्छ । त्यसपछि पनि सुनुवाइलाई कति छिटो गर्ने भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीश राणाको हातमा रहेको छ । सर्वोच्चका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सम्माननीय ज्यूले विवादको निरुपण तत्काल गर्ने इच्छा राखेको खण्डमा पनि विघटनको निर्णय सदर वा बदर के हुने भन्ने निर्णय कम्तिमा दुई हप्ता अघि आउन मुस्किल छ ।’ अझ त्यसमाथि बहस सकेर निर्णय सुनाउने ‘निसु’ पछि राखेको खण्डमा थप समय लिनेछ ।
