काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशन शुरु भएको १० दिनमा ७ घण्टा मात्रै बैठक बसेर सकिएको छ । १७ पुसमा शुरू भएको बैठक २६ गते पुषमा बसेर अन्त्य भएको हो । गत असारमा संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा त्यसको ६ महीनामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन मात्र आह्वान गरिएको थियो । तर, १० दिन चालु भएको अधिवेशन चार दिनमा चार वटा बैठक बसेर अधिवेशन आइतबार मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी अन्त्य भएको हो । सरकारले राष्ट्रिय सभालाई विजनेस नभएको भन्दै अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
संसद सचिवालयका अनुसार ४ दिनमा ४ वटा बैठक बसेर ७ घण्टा ५ मिनेट सभाको काम भएको थियो । आइतवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए भने त्यसअघिका बैठकहरूमा ७ वटा अध्यादेश पेश भयो । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन), तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन), सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन), औषधि (तेस्रो संशोधन), यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ पेश भएका हुन् ।
त्यसैगरी, यो अधिवेशन अवधिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट जारी भएको राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश, २०७७ सभामा पेश भएर सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भएको थियो । यसै अधिवेशन अवधिमा सभाले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनयन गरेको पनि संसद सचिवालयले जनाएको छ । सातौं अधिवेशन अवधिमा मधेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६÷७७ र थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६÷७७ सभा समक्ष पेश गरिएको थियो । अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/०७७ र विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७’ सभा समक्ष पेश गरेको थियो ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई चाहेर पनि कसैले हटाउन नसक्नुलाई स्थिरता र स्थायित्व भनेका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको जिकिर पनि गरे। उनले निर्वाचन हुनु भने अस्थिरता नभएको दाबी गरे ।
उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम संवैधानिक कदम भएको दाबी दोहो¥याए । ‘चुनाव हुनु अस्थिरता होइन, अस्थिरता संविधानको कार्यान्वयन सही ढंगले हुनु नहुनु हो । अस्थिरता त्यत्तिबेला हुन्छ, बाह्य शक्तिको इसारामा, बाह्य शक्तिको स्वार्थमा जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ, अस्वस्थतातर्फ धकेल्न थाल्छन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हो, त्यस्तो स्थिति स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति होइन । अहिले स्थिरताको स्थिति हो । कसैले पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सकेन । चाहेर पनि हटाउन सकेन । यो स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति हो ।’
