काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै दलहरुभित्र निर्वाचनमा जाने कि पुनःस्थापनाको माग उठाउने भन्नेमा विवाद स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । विघटनसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अनौपचारिक फुट भईसकेको छ भने त्यसको बाछिटा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि परेको छ । पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । त्यसपछि नेकपा कानुनी रुपमा बाहेक विभाजन भईसकेको छ । विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रहेको छ । प्रधानमन्त्री एंव अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद पुनःस्थापना नहुने भन्दै निर्वाचनको पक्षमा जुटिसकेका छन् । नेकपाको विभाजन राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी रुपमा के हुन्ने भन्नेमा टुंगो नलागेका बेला ओली पक्ष संगठनात्मक गतिविधिमा भने आक्रामक देखिएको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
केन्द्रदेखि जिल्लासम्म कमिटीको पुनगर्ठन, जिल्लादेखि प्रदेशस्तरका भेला र प्रशिक्षण तथा प्रधानमन्त्री ओलीकै उपस्थितिमा काठमाडौंबाहिर सभा गरेर ओली समूहले संगठनात्मक गतिविधिमा तीव्रता दिएको छ । ओलीले संसद् विघटन गरेपछि विभाजित नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह जनपरिचालनका दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रममा जुटिरहेका बेला ओली समूहले संगठनात्मक गतिविधिमा जोड दिएको हो । दाहाल–नेपाल समूह संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी रुपमा प्रतिवादमा उत्रँदा ओली समूह भने संगठन विस्तारमा जुटेको छ ।
दाहाल–नेपाल पक्ष भने अझै पनि संसद पुनःस्थापना हुन्छ भन्नेमा ढुक्क देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सडक संघर्षलाई बढि जोड यो पक्षले दिएको छ । उसको प्रमुख लक्ष्य नै संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा जाने फैसला गरेमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्नेमा अहिलेसम्म अन्यौल देखिएको छ । नेकपाको विभाजन कानुनी रुपमा पनि नभएकाले निर्वाचन भएमा अन्यौलता छाउने देखिन्छ । दाहाल–नेपाल समुहले जिल्लामा भेलाहरु पनि आयोजना गरिरहेको छ । कतिपय ठाउँमा कमिटी पुनगर्ठन गरिरहेको छ भने कतिपय ठाँउमा नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिनमा व्यस्त छ ।
प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको भूमिकामा रहेको कांग्रेसमा भने निर्वाचन कि आन्दोलन भन्नेमा बडो दुविधामा छ । सभापति शेरबहादुर देउवा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भएकाले अहिले सामान्य आन्दोलन गरेर चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउछन् । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने अब आन्दोलनमै जानुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । यही विवाद चलिरहेका बेला आइतवार एक कार्यक्रममा यी दुई नेताबीच घोचपेच समेत चलेको छ ।
कार्यक्रममा देउवाले कांग्रेस निर्वाचनको मैदानबाट नभाग्ने भनाई दो¥याए भने बरिष्ठ नेता पौडेलले संविधानमाथि गरिएको आघात नसच्चाईएसम्म निर्वाचनमा जानुको अर्थ नभएको बताए । पौडेलले संविधान बनाउने आफूहरु जिउँदै रहेको भन्दा सभापति देउवाले ‘म पनि जिउँदै छु, आफूमात्रै जिउँदै छु भन्ने ?’ भन्दै पौडेलको भनाईप्रति प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसपछि पौडलले सच्याउदै ‘तपाईं हामी सबै जिउँदै छौं’ भन्दै संविधानलाई रछ्यानमा फाल्ने कुरा स्वीकार गरेर जान नसकिने बताए ।
देउवाले भने पार्टी चुनावाबट नभाग्ने आफ्नो भनाई आइतबार पनि दोहो¥याए । संसद् विघटनलाई असंवैधानिक हो भनेरै पार्टी आन्दोलनमा गएको भन्दै देउवाले अदालतले चुनावमा जाने निर्णय लिए मैदानबाट नभाग्ने बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो त जनताको अदालत हो नि, कांग्रेस त कानून र अदालतको सम्मान गर्ने पार्टी हो । हामी किन भाग्ने ?’ देउवाको भनाई थियो । उनले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम नगर्ने भनाईसमेत दो¥याएका थिए ।
तराई मधेश केन्द्रीत जनता समाजवादी पार्टीमा पनि विवाद रहेको आइतवार प्रष्ट भएको छ । यसअघि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सडक संघर्ष शुरु गरिसकेका छन् । उनिहरुले सडकबाटै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाई संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भन्दै देशका विभिन्न स्थानमा प्रर्दशन गरिरहेका छन् । आन्दोलनमा पनि प्राय यी दुई नेतामात्र देखिने गरेका छन् ।
पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने अदालतको नतिजा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताएका छन् । प्रेस नेपालले भैरहवामा गरेको पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष ठाकुरले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतप्रति पूर्ण विश्वास गर्दै निष्पक्षता र न्याय निरुपणमा पूर्ण विश्वास रहेको बताए । ‘हामी पर्ख र हेरको स्थितिमा छौं’, उनले भने, ‘अदालतको निर्णयपछि मात्र अगाडिको रणनीति निर्धारण गरिनेछ ।’ प्रतिनिधिसभा विघटन असामयिक र असंवैधानिक भएकाले यसविरुद्ध आफ्नो पार्टीले सबैभन्दा पहिले आन्दोलन सुरु गरेको उनले बताए । तर संसद पुनःस्थापना नभएर चुनावमा जानु परे पार्टी तयार रहेको ठाकुरले स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदूर किसान पार्टी भने यसअघि नै निर्वाचनमा जान तयार भईसकेका छन् । राप्रपाले संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताएपनि निर्वाचन नै मुख्य समाधानको विषय रहेको स्पष्ट पारेको छ । नेमकिपाले भने संसद विघटन गर्नु उचित भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन गरिसकेको छ । अन्य साना दलले भने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
