काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आवश्यक भएको खण्डमा संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको संवैधानिक इजलासका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाइने बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि आइतबार भएको बहसमा कानुन व्यवसायीले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले रेकर्ड मगाउन सकिने बताए।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटनबारे कस्ता व्यवस्था राख्न छलफल भएको थियो भनेर जान्न आवश्यक भएको बताए।
संविधान निर्माणका बेलाका कागजात मगाउन उनले आग्रह गरेपछि जबराले संविधान निर्माणका बेला भएका छलफलको विवरण निवेदक सन्तोष भण्डारीले पनि उठाएको भन्दै रेकर्ड मगाउन सकिने जवाफ दिए।
“संविधान बन्दाखेरिका कुरा यसअघि पनि उठेका छन् । हामीले नोट गरेका छौं । आवश्यक परे मगाउँछौं”,उनले भने।
यस्तै निवेदक सन्तोष भण्डारीले पाँच वर्षमा चुनाव हुने व्यवस्था संविधानमा हुँदा-हुँदै निर्वाचनको घोषणा गरिएको विषयले अविश्वास उत्पन्न गराएको बताए। कोभिड–१९ को निःशुल्क उपचार गर्न माग गर्दा नसकिने बताएको सरकारले निर्वाचनको लागि पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्छ भनि प्रश्न गरे।
“पाँच वर्षमा चुनाव हुने व्यवस्था संविधानमा छ । कोभिडका बेला निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नभन्दा सरकारले नसक्ने भनेको थियो । अनि अहिले चुनावलाई त्यत्रो पैसा कहाँबाट आउँछ ?”,उनको प्रश्न थियो।
प्रधानमन्त्रीबाट संविधान र संघीयता खतरामा रहेको भन्दै उनले संविधान भित्र रहेर सर्वोच्चले फैसला गर्नुपर्ने बताए।
