काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा दैनिक बहस गर्दा पनि कम्तिमा एक महिना लाग्ने देखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट मुख्य मुद्दामा बहस शुरु भएपनि पहिलो दिन केवल ४ जना अधिवक्ताले मात्र बहस सक्काएका छन् । इजलासमा यो विषयमा १३ वटा मुद्दा रहेका छन् । आइतबारसम्ममा मात्र मुद्दाको पक्षमा अर्थात रिट दायर गर्नेतर्फबाट १३५ जना अधिवक्ताले वकालतनामा इजलासमा पेश गरेका छन् ।
यो अझै बढ्न सक्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय मुल मुद्दा भएर दैनिक बहस गर्ने निर्णय भएपनि अधिवक्तालाई समयसिमा निर्धारण नगर्दा बहस लम्बिने देखिएको हो । समय व्यवस्थापनमा इजलासले कुनै लगाम नलगाई दिदा चार जना वकिलले करिव सात घण्टा बहस गरेका छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर छलफल सुरु हुनुअघि बहस व्यवस्थापनबारे इजलासमा कुराकानी भए पनि राणाले ‘तपाईंहरु आफैँ म्यानेज गर्नुहोस’ भनेर छाडिदिएका थिए । त्यसपछि अधिवक्ताले आफुखुशी समय प्रयोग गरिरहेका छन् । जसका कारण यो बहस कतिसमय सम्म लम्बिने हो भनेर एकिन हुन सकेको छैन । आइतवारसम्म नेकपा नेता देवप्रसाद गुरुङसहितका सांसदहरुले दायर गरेको रिटमा बहस गर्न ४८ जना वकिलहरुको सूची पेश भएको छ । दिनमा १० जना वकिलले बहस गर्ने हो भनेपनि अहिलेसम्म पेश भएकाले करिव १८ दिनमा सक्नेछन् । सरकारी पक्षले भने करिब ४० अधिवक्ताको नाम बहसका लागि टिपाउने तयारी गरेको छ ।
रिट निवेदककै तर्फबाट हालसम्म १४० र सरकारी पक्षबाट ४० अधिवक्ताद्वारा वकालतनामा पेश, पहिलो दिन केवल ४ जनाले गरे बहस, दैनिक बहस हुँदा पनि कम्तिमा एक महिना लाग्ने
आइतवार शुरु भएको बहसमा अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलविघटनको विरुद्धमा बहस गरेका छन् । सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वकीलहरूलाई बारम्बार एउटै प्रश्न सोधिरहेका थिए, ‘संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले अब चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने ?’
अधिवक्ता आचार्यले अमेरिका, बेलायतदेखि भारतसम्मका कानून र त्यहाँका सर्वोच्च अदालतले विकास गरेका कानूनी सिद्धान्तको उदाहरणसहित भने, ‘नेपालको प्रधानमन्त्रीले विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार राख्दैनन् । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संविधानको धारा ७६ (७) मा मात्र उल्लेख छ, त्यो प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको अधिकार होइन । संविधान कार्यान्वयनको ‘कोर्ष’ अन्तर्गत बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन ।’
