काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताले अब १० देखि १५ मिनेटमा बहस सक्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दशौँ दिनको सुनुवाइ चलिरहेको र उक्त विवादमा सुनुवाइ लम्बिँदै गएपछि इजलासले समयमा थप कडाइ गर्दै १० देखि १५ मिनेटमा आफ्नो बहस सक्न समय निर्धारण गरेको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
‘पाँच वटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न अझै बाँकी छ’, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने, ‘१० देखि १५ मिनेटमा बहस सक्नुस्, त्योभन्दा बढ्ता हठ नर्गनुस् है, समयमै सक्नुपर्छ ।’ उनले इजलासले समय नै तोकेर कडाइ गर्दा अप्रियजस्तो लागे पनि त्यस्तो नसोच्नसमेत आग्रह गर्दै भने, ‘हाम्रो शब्द वरिष्ठ ज्यूहरु, कानून व्यवसायीलाई प्रिय लागोस् है, प्रिय मान्दिनुस्, अप्रिय नमान्नुस् ।’ यसअघि पनि इजलासबाटै प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस सुन्दासुन्दा आम नागरिकलाई पट्यार लागिसकेको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘समयलाई ध्यान दिनुस्, आम नागरिकलाई बहस सुन्दासुन्दा पट्यार लागिसक्यो, हामीलाई त केही छैन ।’
बहस लामो हुँदै गएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बहस गर्दा गर्दै निर्वाचन सकिँदासम्म पनि सुनुवाइ नसकिएले जस्तो भएको सुनाएका थिए । न्यायाधीश सपना मल्लले पनि समयलाई ध्यान दिन आग्रह गर्दै भनिन्, ‘धेरै कुरा आइसकेका हुन्छन्, नदोहो¥याइकन बहस गर्नुस् ।’ देव गुरुङसमेतको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला, शम्भु थापा, सुरेन्द्र महतो, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ता मेघराज पोखरेललगायतले बहस गरिसकेका छन् । यसअघि यो रिटमा बहस गर्नेले २ घण्टासम्म समय पनि लिएका थिए । सो विवादमा १३ रिट निवेदक र निवेदकका कानून व्यवसायी, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून व्यवसायी, सभामुख र महान्यायाधिवक्ताका कार्यालय गरी करीब २५० ले जना छन् । आजसम्म रिट निवदेकका तर्फबाट ४७ जना कानून व्यवसायीले मात्र बहस गरिसकेका छन् ।
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । धनजित बस्नेतले चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मद्दुामा प्रष्टरुपमा न्यायिक निरुपणको कार्यलाई प्रभाव पार्ने र अदालतप्रति जनताको विश्वास घटाउनेगरी गरिएको कार्य अदालतको अवहेलना भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को (४) बमोजिम हदैसम्म सजाय माग गरिएको छ । पुस २४ गते चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशरुको समूहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् विघटन कानुनसम्मत नभएको बताइएको थियो । रिट निवेदनको पेसी बिहीबारनै तोकिएको छ ।
