काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताहरुलाई समयमा पाबन्दी लगाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । १४ दिनको बहसमा ६८ वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले बहस गरेका हुन् । १३ वटा रिटको निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सोमबारबाट सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले बहस शुरु गर्नेछन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको र सरकारका पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ताको सूचि लामो छैन । सरकारी वकिलले बहस सकिएपछि रिट निवेदकका वकिललाई जवाफका लागि समय दिइनेछ । निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएसँगै १९ माघदेखि सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने भएका हुन् । उनीहरुको बहस सकिएपछि पुनः निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीलाई जवाफ दिन समय दिइनेछ । त्यसपछि संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीको राय लिनेछ । एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीन जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता सामेल छन् ।
एमिकस क्युरीको रायपछि मात्रै संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ । सर्वोच्च अदालतस्रोतका अनुसार सकेसम्म माघ महिनाभित्रै नभएपनि फागुनको पहिलो साता आदेश हुने सम्भावना रहेको दावी गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन् । अधिवक्ताहरुले लामो लामो समय लिन थालेपछि इजलासले समयमा निक्कै कडाई गरेको थियो । आइतवार एकैदिन ५ वटा रिटको बहस सकिएको थियो । वकिलहरुलाई आइतवार १० मिनेट मात्र दिइएको थियो । बहसमा भाग लिने प्रत्येक वकिलले कुराहरु दोहो¥याउने गरेपछि इजलासले समयमा कडा बनेको हो । यसअघि पनि बहसका क्रममा दैनिक २ जनाले मात्र बहस गर्ने भएपछि न्यायाधीशहरुले विघटन गलत नै भएपनि जनता मतदानमा गइसकेकाले अहिलेलाई केही गर्न परेन भनेर आदेश दिनु नपरोस् भनेर चेतावनी दिएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपाकै चार जना सांसद र १२ जना कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा ८ पुसदेखि सुनुवाइ जारी रहेको छ । सुरुआतमा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेमा सुनुवाइ चलेको थियो । संवैधानिक इजलासले बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आवश्यक नठानेपछि ४ माघदेखि निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको छ । संवैधिानक इजलासमा १४ दिनसम्म निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन् । निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गराएकी थिइन् । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
१९ पुसमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुझाएको जबाफमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन उल्लेख गरिएको थियो । तर, बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नमिल्ने बताएका थिए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुझाएको जबाफमा संसद् विघटन गर्नुपाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमा पनि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले विमति जनाएका थिए । २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार भएपनि अहिलेको संविधानमा त्यो अधिकार नभएको उनीहरुको जिकिर थियो ।
निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले अहिलेको संविधानअनुसार, बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने बताएका थिए । संसद्बाट सरकार गठन हुने अवस्था नआएमात्रै विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको उनीहरुको जिकिर थियो । त्यस्तै, सर्वोच्चलाई बुझाएको जबाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयले संसद् विघटनलाई राजीतिक कदम भएको औल्याएको थियो। त्यसलाई पनि निवेकद पक्षका कानुन व्यवसायीले अस्वीकार गरेका छन् । यो राजनीतिक नभएर संवैधानिक प्रश्न भएको कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ थियो । बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले संसद् विघटनको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
