काठमाडौँ – संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएका सिफारिस फिर्ता गरिएको प्रति राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आपत्ति जनाएका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएका सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता गरेको प्रति राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सोमबार आपत्ति र असहमति जनाएका हुन्।
सोमबार संसद् सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषदले सिफारिसहरुलाई विधिसम्मत ढंगले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइएको जानकारी गराए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलोका कारण लामो समयदेखी रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगमा अध्यादेशपछि परिषद्ले नियुक्ति गरी सुनुवाइका लागि पठाएपनि आइतबार सभामुखले नियुक्तिलाई फिर्ता पठाएका थिए।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामुखको उक्त कदमलाई नेपालको संविधान र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ विपरित भनेका छन्। सभामुखले गरेको एकल निर्णय उपर उनको आपत्ति पनि छ।
“प्रतिनिधिसभा विघटन पूर्व संघीय संसदका मासचिव एवं सुनवाई समितिका सचिवलाई सिफारिसपत्रहरु उपलब्ध भएको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा सिफारिस पत्रहरु नेपालको संविधान र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ विपरित सभामुख र एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकामा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु ।”,पत्रकार सम्मेलन गरेर तिमल्सिनाले भनेका छन्।
यस्तै उनले सभामुखले फिर्ता पठाउँदैमा नियुक्तिलाई असर गर्न भन्ने आफूलाई नलागेको पनि बताएका छन्। संविधानको धारा ११४ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा समान्य राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संघीय संसद्ले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक कानुन सारा लागू हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको उनको तर्क छ।
