काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्नु पूर्वका दुई पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट संवैधानिक अंगका प्रमुख र उपप्रमुख बनेकाहरु अनौपचारिक विभाजनसँगै विभाजित बनेका छन् । जसका कारण राज्यका महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व गरिरहेकाहरु दुई समुहमा स्पष्ट रुपमा विभाजित भएका हुन् । स्वतन्त्र रहनुपर्ने उनिहरु दलको विभाजनसँगै विभाजित बनेका छन् । संविधानतह राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो । तर, नेकपाको विभाजनसँगै यी चारै प्रमुख अंगहरु दलिय रुपमा विभाजित हुदै एकका निर्णय अर्कोले उल्टाउने स्तरसम्म पुगेका छन् । जसले गर्दा यो पदकै गरिमामा गम्भिर आँच पुगेको देखिन्छ । विशेषगरी संवैधानिक निकायको नियुक्तिलाई लिएर यी दुई समुहमा स्पष्ट विभाजित भएका हुन् । नेकपामा निक्कै अगाडीबाट विभाजनको संकेत देखिएपनि संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु देखिने गरी विभाजित बनेका थिएनन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपालबीच कुरा नमिलेपछि सभामुखले संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गरे । दुई पटक बैठक बाहिष्कार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर तीन जनामा पनि बैठक बस्न सक्ने बनाए । अध्यादेशपछि बसेको परिषद्को बैठकले नियुक्ति गरेर संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाइदिएको थियो । नियुक्तिको जानकारी दिएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए ।
सुनुवाई नभएको ४५ दिनमा स्वतह नियुक्ति हुने भएपछि त्यसलाई रोक्न सभामुख अग्नी सापकोटाले निर्णय नमिलेको भन्दै ४३ औं दिनका दिन फिर्ता पठाइदिए । माघ २० गते ४५ दिन पुग्ने भएपछि उनले १८ गते नै फिर्ता पठाइदिएका हुन् । परिषद्को निर्णय एकलौटी रुपमा फिर्ता पठाइदिएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आपत्ति जनाए । उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरी निर्णय फिर्ता हुन नसक्ने भन्दै त्यसमा राष्ट्रिय सभाको आपत्ति रहेको बताए ।
नियुक्तिको जानकारी दिएको ४५ दिन पुगेपछि बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा नियुक्त भएका मध्ये ३२ जनाको सपथ गराइयो । सभामुखसम्म पुगेको नेकपा विवाद बुधबार भने राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिसम्म पनि पुगेको छ । शपथ ग्रहण समारोहलाई उप–राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख सापकोटाले बहिष्कार गरेका छन् । संविधानले शपथ ग्रहण समारोहमा संवैधानिक निकायका प्रमुख उपस्थित हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेकपाको विवादपछि पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट सो पदमा पुगेका दुवै जनाले बहिष्कार गरेका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना भने पूर्वएमालेका तर्फबाट बनेका हुन् ।
उपराष्ट्रपति शितलनिवास नगएको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा उपराष्ट्रपति पुनका प्रेस संयोजक मनोज घर्ती मगरले बिसञ्चो भएका कारण अनुपस्थित भएको जानकारी दिए । ‘उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन बिसञ्चो भएकोले जान सक्नु भएन । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासबाट संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई शपथ ग्रहणका लागि निमन्त्रणा हुँदा नै बिसञ्चो भएकोले आउन नसक्ने जानकारी दिएको र अहिले आराम गरिरहनुभएको छ’, प्रेस संयोजक मगरले बताए । यद्यपी उनले के कारणले बिसन्चो भएको भन्ने कुरा भने खुलाएनन् ।
नेकपा विभाजनको अन्तिम अस्त्र बनेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा भने अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । सो मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएर अहिले सरकारी वकिलहरुले बहस गरिरहेका छन् । फागुनको पहिलो सातासम्म आदेश आइसक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकारले बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ ।
