हातमुख जोड्नका लागि भारी बोक्नैपर्ने बालबालिकाको बाध्यता, नबोके चल्दैन चुलो !

बाटोमा बाक्लो हिउँ जमे पनि घरखर्च चलाउन सिमकोट गाउँपालिकास्थित डाँडाफया गाउँका बालबालिका दाउरा बिक्रीका लागि सदरमुकाम सिमकोट जाँदै । एकभारी दाउराको रु ५०० देखि रु एक हजारसम्म बिक्री हुने गर्छ। तस्बिर: दाने बोहरा/रासस

सिमकोट – उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लाको आसपास गाउँका अधिकांश बालबालिकाले भारी नबोकी चुलो नबल्ने अवस्था छ। बिहान–बेलुका हातमुख जोड्नका लागि भारी बोक्नैपर्ने बाध्यता यहाँका बालबालिकाको रहेको छ। हातमुख जोड्न मात्र होइन, गाउँबाट सदरमुकाम सिमकोटमा दाउरा लिएर बिक्री नगरेसम्म घरखर्च पनि नचल्ने अवस्था छ।

दुई दिन अगाडि परेको बाक्लो हिउँ बाटोमा जमे पनि घर खर्च चलाउनका लागि सिमकोट गाउँपालिका–७ डाँडाफयाका बालबालिका दाउरा बिक्रीका लागि सदरमुकाम सिमकोट पुगेका छन्। दाउरा बिक्री नगरेसम्म बिहान बेलुका घर परिवारलाई छाक टार्नका लागि समस्या हुने गरेको ती बालबालिकाले गुनासो गरेका छन्।

अन्य दिन विद्यालय गए पनि शनिबारको दिन गाउँका प्रायः बालबालिका खर्च तथा आफ्नो कापी कलम किन्नका लागि भए पनि दाउरा बोकेर बिक्री गर्न सदरमुकाम सिमकोट पुग्ने गरेका छन्।

गाउँबाट आफूसहित घोडा खच्चड तथा झोपामा दाउराको भारी बोकाएर सिमकोटमा बिक्री गर्न आउँदा एक भारीको रु ५०० देखि रु एक हजारसम्म पर्ने गरेको स्थानीयवासी वीरबहादुर सिंहले बताए।

हिउँदको चिसो मौसममा दाउराको माग बढी हुने भएकाले कसैले रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको र कोहीले चामलसँग दाउरा साट्ने गरेको उनले बताए। सिमकोटमा गाउँबाट पुर्याएको चार भारी दाउरा (३० केजी) को एक कट्ठा चामलमा साट्ने गरेको सिंहले बताए।

सिमकोटमा हिउँदको समयमा विद्युत् सेवा दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी अवरुद्ध हुने हुँदा दाउराको बढी प्रयोग हुने गरेको सिमकोटमा बसोबास गर्दै आएका राजबहादुर बोहराले बताए।

सदरमुकाम सिमकोटमा दाउरा बोकेर बिक्री गर्न डाँडाफया, चौगनफया गाउँका नागरिक मात्रै नभएर खार्पुनाथ गाउँपालिकाको मजा, छिप्रा, याङ्चुलगायतका गाउँबाट आउने गरेको बोहराले बताए।

हिउँदको समयमा हिमपात बढी हुने र दाउरा टिप्नका लागि वनमा जान नसकिने हुँदा गाउँबाट बिक्रीका लागि ल्याइएको दाउरा किन्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। विद्युत् नियमित नहुँदा सिमकोट बजारमा दाउराको माग बढेको हो ।

जिल्लामा गरिब तथा विपन्न बालबालिकाको जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि बर्सेनि विभिन्न खालका अभियान, गोष्ठी, सेमिनार, तालीमजस्ता कार्यक्रममा लाखौँ रकम खर्च गरिन्छ । वास्तवमा बालबालिकासम्बन्धी नारा कागज र भाषणमै सीमित रहेको छ ।

प्रकाशित : मङ्गलबार, माघ २७, २०७७०८:०५

माघ ३० गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय !