काठमाडौं । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्नेगरी सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येयसहित सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनलाई नियन्त्रण गर्न ‘सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ ल्याउन लागेको हो ।निर्देशिकाको मस्यौदासमेत तयार भएको छ । सरकारले निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको जनाएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ताबिनै फेसबुक, युट्युब अनलाइनजस्ता माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने क्रम रोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने तयारी भएको बताए ।
संसद् विघटनसँगै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कामको आलोचना भइरहेको अवस्थामा निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो । निर्देशिका ल्याउने तयारीसँगै सरकारको आलोचनासमेत सुरु भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री समेत रहेका गुरुङले निर्देशिकाको उद्देश्य अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छाडा एवं उत्तेजक प्रवृत्तिलाई नियमन गर्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रवक्ता गुरुङले संविधानले दिएको हकको पालना गर्न नेपाल सरकार पूर्णप्रतिबद्ध रहेको भन्दै पछिल्ला दिनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक र व्यक्ति केन्द्रित, सम्मानित संस्था र सम्मानित राष्ट्रपतिमाथि समेत केही अभिव्यक्ति दिने र त्यसलाई केही सामाजिक सञ्जाल र जिम्मेवार अनलाइनबाट समेत प्रसारण गर्ने गरेको देखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
सरकारका प्रवक्ता गुरुङ लामो राजनीतिक द्व-न्द्वबाट स्थापित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने, हिं-सा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने गतिविधि र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने गतिविधि खेदजन्य रहेको बताउँछन् ।
त्यसो त सरकारले यस अघि नै सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको उद्देश्यले विधेयक नै बनाएको थियो । तर, सो विधेयक बिचैमा रोकिएको थियो । संसद् विघटनको अवसर पारेर पुनः सरकारले थन्किएको विधेयकका निरंकुश प्रावधानसमेत राखेर निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।
तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव राजेश राईले सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको बताए । सामाजिक सञ्जालमा सरकारले निर्देशिका जारी गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
