काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको विषयलाई लिएर दुई वर्ष पुरानो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएसँग नेपाली राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ । २०७५ जेठ २ गते निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा नेकपा दर्ता गरेको थियो । तर, ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो संयोजकत्वमा २०७० साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा नेकपा दर्ता गरेका थिए ।
आयोगले ओली–दाहाललाई नाम दिएपछि उनि न्याय माग गर्दै सर्वोच्च अदातल पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमबहादुर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार ओली–दाहाललाई नेकपाको नाम दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सहि नभएकाले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिएको हो । यो निर्णयसँगै सर्वोच्चले सत्तारुढ नेकपाको नाम खारेज गरिदिएको छ । सत्तारुढ दलमा एक वर्षदेखीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सर्वोच्चले पार्टी नै खारेज गरिदिएको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरिदिएसँगै तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँत्याइदिएको छ । नेकपा खारेज भएकाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र साबिकै अवस्थामा कायम रहने उल्लेख गरेको छ । साथै सर्वोच्चले यी दुई राजनीतिक दलले एकिकरण गर्ने भएमा पुनः नयाँ नाम लिई निर्वाचन आयोग जानुपर्ने भनि परमादेश जारी गरिदिएको छ ।
‘निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत माक्र्सवादी लेलीनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक कै अवस्थामा कायम रहने हुँदा’, आदेशमा अगाडी भनिएको छ, ‘अब यी दुई राजनीतिक दलले एकिकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चले तीन वटा आधारमा टेकेर सत्तारुढ नेकपा खारेज गरिदिएको छ । सामान्यतया प्रयुक्त भएको अक्षरको उच्चारण र अभिव्यक्त भएपश्चात् त्यसबाट बुझिने अर्थमा कुनै भिन्नता महसुस हुन्छ÷हुँदैन त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हुने भएकोले त्यसतर्फ भिन्नता नदेखी मिल्दोजुल्दो देखिन आएकोले त्यसले सारभूत भिन्नता राख्ने समेत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘जुन कुरा कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ सो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न पाइँदैन’, आदेशमा भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदा समेत सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूको उल्लंघन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिएको जनाएको छ । दफा १० बमोजिमको निर्णय गर्दा दफा ६ को उल्लंघन गर्न नमिल्ने आदेशमा भनिएको छ ।
