काठमाडौं । तत्कालिन सत्तारुढ नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि पुनःस्थापित संसदमा नयाँ सरकार खोजीको गृहकार्य शुरु भएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै निर्वाचन आयोगले कानुनी रुपमा मंगलबार नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) भिन्न दलका रूपमा मान्यता दिएपछि सत्ता समिकरणमा छलफल शुरु भएको हो । नेकपा दुई दल बनेपछि प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । त्यस परिस्थितिका कारण अब सरकार निर्माणका लागि समीकरण पनि परिवर्तन हुने स्पष्ट संकेत देखा परिसकेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेलाई अहिले माओवादी केन्द्रले समर्थन गरिरहेको छ । तर, उसले दोस्रो ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ सरकार बनाउन छलफल शुरु गरिसकेको छ । सत्ता समिकरणमा नयाँ गठबन्धन नबनेसम्म सरकारलाई समर्थन यथावत राखिराख्ने माओवादी केन्द्रले रणनीति बनाएको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
संसदमा १२० (एक सांसद पद रिक्त) सांसद रहेको एमाले भने जसपासँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको छ । यद्यपी जसपाभित्र पनि सरकारका विषयलाई लिएर विवाद रहेको छ । तर, संसदमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी बेग्लाबेग्लै अस्तित्वमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली राजपालाई सरकारमा ल्याउने दाउमा देखिनु भएको छ । त्यसका लागि दुई पक्षबीच निरन्तर छलफल भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ । कांग्रेस र जसपा निर्वाचनको पक्षमा पनि देखिएका छन् । तर, एमालेले कस्तो निर्णय गर्छ त्यस अनुसार थप कदम चाल्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।
जसपाले यसअघि नै सरकारसँग वार्ता गर्न दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । गोप्य रुपमा गरिएको टोलीमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका थिए । एमालेले उपमहासचिव बिष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र डा. राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीले एक चरणको छलफल पनि गरेको बताइएको छ । वार्तामा निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाईका विषयमा मात्र छलफल भएको दुवै पक्षले जानकारी दिएका छन् । तर, जसपाकले प्रधानमन्त्री ओलीको दललाई प्रतिनिधिसभामा समर्थन गर्ने हो भने चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने शर्त अगाडी सारेको छ ।
एमाले नेता नेम्बाङले हाल जेलमा रहेका र सांसद पद खारेजीमा परेका रेशमलाल चौधरीलाई छुटाउन जसपाका नेताहरूले कुरा राखेको मात्र बताए । जसपा निकट स्रोतका अनुसार संसद्मा ३४ सिट भएको सो दलको समर्थन चाहिने हो भने रेशम चौधरीको मात्र नभई पछिल्लो मधेस आन्दोलनताका एक प्रहरीको मृत्युमा संलग्न भनेर आरोप लागेका जलेश्वरका मेयर शंकर शाही, प्रदेश २ का राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा र अर्का एक नेता सुरेश पाण्डेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने सर्त पनि रहेको छ ।
जसपाले स्पष्ट रुपमा भनि नसकेको भए पनि यो सरकारलाई जेठमा आफूअनुकूलको बजेट ल्याउन दिने र त्यसपछि निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व जसपा अध्यक्ष मण्डलका प्रमुख महन्थ ठाकुरलाई दिनुपर्ने सर्त पनि अघि बढाएको छ । एमाले तथा जसपाबीच पहिलो चरणको वार्तापश्चात् एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँग थप छलफल गरेर बुधबार पुनः वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ । यद्यपी जसपाको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सबै दलसँग सत्ता सहकार्यका लागि छलफल अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै वार्ता टोलीलाई पाँच सदस्यीय बनाउने जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रले भने सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएपनि सरकार गठनका लागि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गर्ने भएको छ । मंगलबार कोटेश्वर पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले कांग्रेस र जसपासँग वार्ता अगाडि बढाउने निर्णय गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘बैठकले अहिलेको सन्दर्भमा संसद, सरकार र राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल, वार्ता अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने । नेकपा एमालेसँग पनि वार्ता हुने तर मुख्य जोड कांग्रेस र जसपासँग हुने श्रेष्ठले बताए । साथै बैठकले पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न फागुन २९ गते काठमाडौंमा केन्द्रीय कमिटी बैठक र चैत १ कार्यकर्ता भेलाको पनि आयोजना गरेको उनले बताए ।
बैठकको निर्णयअनुसार माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए । त्यहा उनले केही समय छलफल गरी जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न उनकै निवास पुगेका थिए । भेटमा अध्यक्ष दाहालले नयाँ सरकार बनाउन सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दुई भेटमा नेताहरुबीच थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस भने सरकारका विषयमा अझै पनि अनिर्णित छ । देउवा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाउमा छन् भने महाधिवेशन आउँदै गरेकाले उनि इत्तरको खेममा सरकारमा जान नहुने पक्षमा छ । देउवा प्रधानमन्त्री बने उनले शक्तिको आडमा फेरी सभापति हत्याउन सक्ने इत्तर खेमाको विश्लेषण छ । बरु मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने विचारहरु पनि कांग्रेसमा उठिरहेको छ । कांग्रेस अहिले नै के गर्ने भन्नै औपचारिक निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।
