काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रहेका ८ सांसदको पद रिक्त हुने भएको छ । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै माओवादी केन्द्रले एमाले प्रवेश गरेका आफ्ना ४ प्रतिनिधिसभामा र प्रदेश सभाका ४ सांसदलाई कारवाही गरेर हटाउन भनेपछि यी स्थान रिक्त हुने भएका हुन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
संविधानको धारा ८९ (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो कार्यकाल भर त्यही दलमा रहनु पर्ने अन्यथा पद नै जाने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । दल सम्बन्धी ऐनले अरु दलको सदस्यता लिएमा स्वत दल त्याग गरेको मानिने र त्यसले सांसद पद रिक्त हुनेबाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसद पदमुक्त भईसकेका छन् । आठै जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले यी स्थान खाली भएको घोषणा कानुनी रुपमा पुरा भएपछि उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ८४ र १७६ ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा रिक्त रहेका पदहरु जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ८४ को उपधारा ७ ले प्रतिनिधिसभा र १७६ को को उपधारा ८ मा सोही व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन अझै करिव दुई वर्ष रहेको छ । ‘प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ’ भनिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाका चार जना सांसदलाई हटाएको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाएको छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले माओवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभाका चार जना सांसदहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले पार्टी परिवर्तन गरेकाले सांसद पदबाट हटाउन भनेर अध्यक्ष तथा दलका नेता पुष्पकलम दाहालले लेखेको पत्र संसद् सचिवालयमा बुझाएका हुन् ।
उर्जामन्त्री रहेका रायमाझी अर्घाखाँची–१, उद्योगमन्त्री रहेका भट्ट कैलाली–४, शहरी विकासमन्त्री रहेका साह रौतहट–३ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रहेका चौधरी कैलाली–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनीहरू नेकपा एमाले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पनि मनोनित भएका छन् । संसद् अधिवेशन चालु रहेको बेला सांसदबाट हटाइएको सूचना प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादीबाट निर्वाचित रामबहादुर थापालाई पनि हटाउने माओवादीले निर्णय गरेको छ । त्यसको जानकारी केही दिनमा मात्रै संसद् सचिवालयलाई दिइने माओवादी नेताहरूले बताएका छन् । उनलाई अझै माओवादीमा फर्काउने अध्यक्ष दाहालको तयारी छ ।
प्रदेशसभामा पनि माओवादीले केहीलाई हटाइसकेको छ भने केहीलाई हटाउन पत्र लेखेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पदमुक्त भईसकेका छन् । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको चैत १३ गतेको निर्णय अनुसार दल परित्याग गरेका रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नं १ ख का दधिराम न्यौपाने र गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र नं २ ख का दिनेश पन्थीको पद मंगलबारको प्रदेश सभाको बैठकले रिक्त भएको घोषणा गरेको हो । दुवै प्रदेशसभा सदस्यले माओवादी परित्याग गरी एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् ।
दुवै जनालाई माओवादीको लुम्बिनी प्रदेशसभाको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा १ र २ एवं दफा ३२ को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम कारबाही गरिएको पत्र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तिले सभालाई जानकारी गराएका हुन् । उक्त दफामा दल परित्याग गरेको खण्डमा सोही पार्टीको संसदीय दलको निर्णय र पार्टीले कारबाही गरेको जानकारी प्रदेशसभालाई दिए उक्त पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै, प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य टंक आङ्बुहाङ र कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीमाथि पनि कारवाही गरेको छ । माओवादीले सम्बन्धित प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको अधिवेशन सञ्चालन नभएका कारण त्यहाँका सभामुखले कारबाहीसम्बन्धी व्यहोरा सूचना टाँसेर जानकारी गराउन सक्नेछन् । यसरी सूचना टाँस गरेर जानकारी गराएसँगै सम्बन्धित सांसदको पद रिक्त भएको मानिने छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रिक्त हुने आठ सांसदको पद पूर्तिका लागि संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार उपनिर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । कारवाही गरिएका आठै सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत चुनिएका हुन् । त्यसैले उनीहरुको स्थानमा रिक्त पद पूर्तिका लागि निर्वाचनमै जानुपर्ने बाध्यता हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।
रिक्त पदमा कहिले उपनिर्वाचन गराउने भन्नेबारेमा संघीय सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा मिति घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदबाट पदमुक्त भए यी चारै जना मन्त्री थप ६ महिना मन्त्रीका रुपमा काम भने गर्न सक्नेछन् । तर, निर्वाचनका विषयमा भने अन्यौलता रहेको नेताहरुले बताएका छन् । नयाँ सरकार गठन र वर्तमान सरकारको भविष्यका विषयमा निर्णय नभएकाले उपनिर्वाचन हुन्छ वा मध्यावधी हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था नरहेको सरकारमा रहेका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा रिक्त भएको सांसद पदमा जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो, सोही प्रणाली अन्तर्गत पद पूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो चुनाव कहिले गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे । सरकारले उपनिर्वाचनको मिति तोक्नु अघि आयोगसँग परामर्श गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । परामर्शका क्रममा आयोगले निर्वाचन कहिले गर्न सकिन्छ भन्ने लगायत प्राविधिक विषयमा सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने पाटो रहे पनि मिति कहिले तोक्ने भन्नेबारे सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारे । आयोगले सरकारले दिएको मितिमा निर्वाचन गराउन आफुहरु सक्षम रहेको बताएको छ ।
