काठमाडौँ – कर्णाली प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरबदलका लागि एमालेले संसद्मा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावलाई एमालेकै चार सांसदले विफल गराइदिएपछि विश्वासको मत पाएका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको छ।
केन्द्रमा नेकपाभित्र केपी ओली समूहले गरेको ‘ज्या-दती’ को हिसाबकिताब माधव–झलनाथ समुहले ‘फ्लोर क्रस’ मार्फत कर्णालीबाट लिन सुरु गरेको चर्चा एमाले वृत्तमा चुलिएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
माधव–झलनाथले कर्णालीमा गरेको ‘हिसाबकिताब’ ले अन्य प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ। यो समूहका केन्द्रीय नेताहरूकै अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने पनि क्रस फ्लोर क्रसको शृंखला अन्य प्रदेशमा पनि पर्नेछ। यो समूहका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले यसलाई ‘संकेत’ मात्रै भनेर उल्लेख गर्नुले पनि क्रस फ्लोरको शृंखला अन्य प्रदेशमा पनि हुने सम्भावना आंकलन गर्न सहजै सकिन्छ।
कर्णालीमा भएको फ्लोर क्रसको धक्का छिमेकी प्रदेश लुम्बिनीमा तत्कालै पर्ने देखिन्छ। ४१ मतसहित संसद्मा अल्पमतमा देखिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध यो प्रदेशमा आविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी माओबादी कांग्रेस लगाएतका दलहरूले गरिरहेका छन्।
४२ मतसहित अविश्वासको प्रस्तावका लागि तयारी भइरहेको यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पदमुक्त गर्नका लागि बाँकी १ भोटको आवश्यकता पर्छ। कांग्रेसको १९, माओबादी केन्द्रका १७, जसपाका ५ र राजमोका १ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध जाने रणनीति बनाईसकेका छन्। जसपाको अनिर्णित एक मत मात्रै अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा नआए मात्रै एमालेको नेपाल/खनाल समूहको फ्लोर क्रस आवश्यक पर्नेछ।
