काठमाडौँ – नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल इतिहासकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनलाई साथ दिइरहेका धेरैजसो नेताकार्यकर्ताले माओवादीसँग एकीकरण गर्नेगरी पार्टी विभाजन नगर्न दबाब दिएपछि नेपाल कठिन परिस्थितिमा पुगेका हुन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल पक्षका नेतालाई जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेसँगै पार्टीभित्रै संघर्ष गर्नुपर्ने लाइन बलियो भएको छ। जिम्मेवारी पनि खोसिएको र अब हुने निर्वाचनमा आफूहरूले टिकट पाउने सम्भावना पनि नदेखेपछि समानान्तर कमिटी बनाइरहेको नेपाल पक्षका केही नेताले अर्को पार्टी निर्माण गर्ने पहल थालेपछि त्यसो नगर्न दबाब बढेको हो।
‘धेरै साथी एमाले विभाजन गर्नुहुँदैन भनेर लाग्नुभएको छ। माधव नेपाल आफैं पनि यो विषयमा मौन देखिनुभएको छ। पार्टी विभाजन गरेर माओवादीसँग एकीकरण गर्ने भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने अवस्था छैन’, नेपाल पक्षका एक नेताले भने। उनका अनुसार नेता नेपालको इमानदारीसामु धेरै नेता नतमस्तक भए पनि पार्टी विभाजन गर्ने विषयमा भने सहमत छैनन्।
माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले माधव नेपाल समूहसँग चाँडै नै पार्टी एकीकरण हुने भनाइ केही दिनअघि सार्वजनिक गरेका थिए। यसैबीच नेपाल पक्षधर केही नेता ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएका छन्। ओली समूहले सोमबार पार्टी महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरू विष्णु रिजाल, तिलकुमार मेयाङ्बो र सोम मिश्र सहभागी भए।
यसअघि नै नेपाल पक्षधर नेता लालबाबु पण्डित, शेरबहादुर तामाङ, कृष्णभक्त पोखरेललगायत ओली पक्षमा लागेका थिए। नेपाल पक्षका सोमप्रसाद पाण्डे, गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनुवारलगायतका नेताले पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन भन्ने मत राखिरहेका छन्। ‘धेरैजसो नेताले पार्टी विभाजनको विपक्षमा मत जाहेर गरेका छन् तर पनि पार्टीमा एकता नरहने अवस्था छ यो निकै विडम्बना हो’, नेपाल पक्षका एक नेताले भने।
नेपाल पक्षधर धेरैजसो नेताकार्यकर्ता पार्टी विभाजन गर्न नहुने पक्षमा रहे पनि विवाद सल्टाउन गरिएका प्रयास असफल भइरहेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले चारबुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए। उनले ओली र नेपाल दुवैले आआफ्ना कमजोरीबारे आत्मआलोचना गर्ने, २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्ने, माओवादीबाट आएका नेतालाई स्वतः केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने र महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर देशव्यापी रूपमा वैचारिक मन्थन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
