काठमाडौं । नेकपा एमालेको विवाद फेरी विभाजनतर्फ उन्मुख हुन थालेको छ । कर्णालीमा पार्टी ह्विप उल्लधंन गरेको माधवकुमार नेपाल समुहलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘सांसद पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै तीन दिने स्पष्टिकरण सोधेका छन् । प्रतिनिधिसभाका २७ र कर्णाली प्रदेशका ५ सांसदलाई एमालेले मंगलबार विहान तीन दिने स्पष्टिकरण पठाएको हो । यद्यपी माधव नेपाललाई भने ५ प्रश्न सोध्दै २ दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन भनिएको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले ब्युँताएपछि अध्यक्ष ओलीले एकलौटी रुपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर आफुखुशी निर्णय गरेपछि नेपाल समुह असन्तुष्ट रहेको छ । नेपाल समुहले जेठ २ गतेकै अवस्थामा पार्टी फर्किनुपर्ने अडान लिएको छ भने ओलीले पार्टी पछाडी फर्किने अवस्थामा नरहेको बताउदै आएका छन् । त्यसपछि नेपालले एमाले पुनःगठन भन्दै विभिन्न संरचना निर्माण गरिरहेपछि विवाद चुलिएको हो ।
नेता नेपालसहित भिम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषाललाई यसअघि नै ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । यद्यपी उनिहरुको सांसद पद भने कायमै राखिएको थियो । तर, कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका नेपाल पक्षका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि ओली सांसदबाटै निकाल्ने तयारीमा जुटेका हुन् । दोस्रो कारवाही स्वरुप सांसद पदबाट हटाउने र त्यसपछि पनि गतिविधि जारी रहे साधारण सदस्यबाट हटाउने तयारी भईरहेको स्रोतको दावी छ ।
सोही अनुसार मंगलबार २७ सांसदलाई इमेल र सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टिकरण पत्र पठाइएको छ । जसमा माधव नेपाललाई भने बेग्लै ५ प्रश्न पठाउदै ‘तपाईलाई यसरी पार्टी वा पार्टीको संसदीय दल परित्याग गरिएतापनि दल त्याग गरेको किन नभन्ने ?’ भनेर सोधिएको छ । उनलाई चार पान्ने स्पष्टिकरणमा पार्टीका निर्देशन किन नमानेको ? समानान्तर गतिविधि किन जारी राखेको ? फ्लोर क्रस गर्न किन लगाएको ? जस्ता प्रश्न सोधिएका छन् ।
‘तपाईले कर्णाली प्रदेश सभामा प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई उचाल्दै भट्काउँदै अनुशासनहीन अराजक एंव पार्टीको विरोधी क्रियाकलाप गर्न दुरुत्साहन गर्ने फ्लोर क्रस गरी पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै मतदान गर्न निर्देशन दिने जस्ता अनुशासनहीन र आपराधिक कार्य समेत गरे÷गराएकोले तपाईलाई यसरी पार्टी वा पार्टीको संसदीय दल परित्याग गरिएतापनि दल त्याग गरेको किन नभन्ने ?’, नेता नेपाललाई सोधिएको स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, ‘यसरी पार्टी तथा आफ्नो सरकारका विरुद्धमा विभिन्न अवाञ्छित क्रियाकलाप निरन्तर गरिरहेको, घोषित रुपमा नया राजनैतिक दलको स्वरुपमा गतिविधि गरी पार्टीको निर्णय, नीति, नेतृत्व विरुद्ध शत्रुवत ढंगले प्रस्तुत गरी दुस्प्रचार र भ्रम फिजाउने कार्य किन गर्नु भएको हो ?’
अध्यक्ष ओलीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेता नेपाललाई छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेकाले किन कारवाही नगर्ने ? संघीय संसदको सदस्य पदबाट किन नहटाउने ? आधार कारण सहित दुई दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न भनिएको छ । साथै उनलाई थप कारवाही गर्न सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै पार्टी विरोधी गतिविधि बन्द गर्न र सहि बाटोमा फर्किने मौका दिन स्पष्टीकरण पत्र लेखिएको भनिएको छ ।
यसैगरी, स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरुले एमालेको नाम र निर्वाचन चिन्ह सूर्यको दुरुपयोग गरी पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमभन्दा भिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको र नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्नुअघि संगठनात्मक आधार खडा गर्न भेला गर्दै हिँडेको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ ।
यसअघि ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएका माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई निलम्बनपछि पनि पुनः त्यही गतिविधि किन दोहो¥याएको भनेर सोधिएको छ । साथै कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्न निर्देशन दिएकाले पार्टी वा संसदीय दल परित्याग गरेको किन नभन्ने भनेर सोधिएको छ ।
२४ सांसदलाई काटिएको पत्रमा भने पार्टी एकता विरोधी प्रस्तावमा किन संलग्न भएको भनेर प्रश्न सोधिएको छ । पार्टी निर्णयको उल्लंघन गरेको, नयाँ राजनीतिक दलको स्वरुपमा पार्टी विरोधीहरुसँग साँठगाँठ गरेको भन्दै पत्रमा सोधिएको छ, तपाईंलाई विधानको धारा ४९ (ख) (ग) धारा ५० बमोजिम किन कारबाही नगर्ने ? भनिएको छ ।
पत्रमा अघि भनिएको छ, ‘साथै तपाईंले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेकोमा किन कारबाही नगर्ने ? र, तपाईंलाई संघीय संसदको सदस्य पदबाट किन नहटाउने ? आधार कारणसहित तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन निर्देशन गर्दछु ।’ पत्रमा यस्ता गतिविधि कायम रहे जुनसुकै बेला थप कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिइएको छ । ओलीले नेपाल पक्षमा रहेका ८ जना सांसदलाई भने स्पष्टिकरण सोधेका छैनन् ।
स्पष्टीकरण सोधिनेमध्येमा नेता नेपालसहित झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, झपट रावल, पवित्रा निरौला, मेटमणि चौधरी, यज्ञराज सुनुवार, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, भवानी खापुङ, नारायण खतिवडा, जयकुमार राई, गणेश पहाडी, दिपकप्रकाश भट्ट, हिराचन्द्र केसी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, नीरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, सरलाकुमारी यादव, कृष्णलाल महर्जन, मुकुन्द न्यौपाने छन् ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ सांसदमध्ये नेपालको पक्षमा पछिल्लो समय ३५ जना थिए । कृष्णभक्त पोखरेल, गोपाल बम र माया ज्ञवालीसहित ३८ जना सांसद एमाले ब्युँतिदासम्म नेपाल पक्षमा थिए । नेपाल पक्षकै लालबाबु पण्डित र शेरवहादुर तामाङ त्यसअघि नै संस्थापन पक्षमा लागेका थिए । मंगलवार स्पष्टीकरण सोधिने सांसदहरुको सूचीमा नेपाल पक्षका ८ जना सांसदको नाम नदेखिएपछि सो समूहमै खैलाबैला मच्चिएको छ । त्यसमा प्रभावशाली नेता गोकर्ण विष्टको समेत नाम छैन ।
नेपाल पक्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित २३ जना सांसद रहेकोमा गुल्मीका गोकर्ण विष्ट, सुर्खेतका ध्रुव शाही र दैलेखका राजबहादुर बुढालाई स्पष्टीकरण माग्न आवश्यक नदेखिएको ओलीनिकट एक नेताले बताए । उनीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गरेपछि स्पष्टीकरण नमागिएको ती नेताको भनाइ छ । नेपाल पक्षमा १२ जना समानुपातिक सांसद रहेकोमा ५ जना स्पष्टीकरणबाट जोगिएका छन् । बिना बुढाथोकी मगर, गंगा चौधरी सतगौंवा, समिना हुसेन, कलिला खातुन र पार्वती बिसुंखेलाई स्पष्टीकरण सोध्न आवश्यक नदेखिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टीको पक्षमा उभिने अवस्थामा उनीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिइने ती नेताको भनाइ छ । स्पष्टीकरण सोधिएका अन्य सांसदले पनि एमालेको आधिकारिक निर्णयका पक्षमा उभिन आए उनीहरूलाई कारवाही नहुने मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । स्पष्टिकरण नसोधिएका सांसदले यसबीचमा माधव नेपाल पक्षका समानान्तर गतिबिधिमा सहभागिता जनाएको खण्डमा कारवाही प्रक्रिया कुनै पनि बेला अघि बढाउन सकिने एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
कारवाही गरे नेपाल पक्ष अदालत जाने
एमालेको नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिने निर्णय गरेको छ । दुई दिने स्पष्टिकरण पत्र पाएकै दिन राजधानीको एक होटलमा बसेको सो पक्षका सांसदको भेलाले जवाफ दिने र कारबाही गरेमा कानुनी एंवम् राजनीतिक लडाइ लड्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौंमा उपलब्ध एमालेका नेपाल समूहका सांसदको आकस्मिक बैठकले ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिने र कानुनी लडाइँ पनि लड्ने निर्णय गरेको नेताहरुले बताएका छन् । नेपाल पक्षकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सांसदहरुलाई हठात् रुपमा स्पष्टीकरण सोधिनु अराजनीतिक कदम भएको बताइन् ।
‘स्पष्टीकरण दिन्छौं, कानुनी प्रतिरक्षा गर्छौं र राजनीतिक लडाइँ पनि लड्छौं’, उनले बैठकपछि भनिन् ।
अध्यक्ष ओलीले बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा नजाने पनि झाँक्रीले बताइन् । २०७५ जेठ ३ गते पहिलेको एमाले मात्रै आफूहरूले चिन्ने र २०७७ फागुन २८ गते थप भएर आएको बैठकमा नबस्ने पनि उनको भनाइ थियो । नेपाल समूहले नयाँ राजनीतिक दल गठन नगर्ने बताएको छ । झाँक्रीले त्यस्तो मनसाय नरहेको बताइन् । उनले एमालेभित्रै रहेर लड्ने योजना रहेको बताइन् ।
सांसद र वरिष्ठ नेताहरुबीच भएको सामूहिक छलफलमा २८ गते यता पार्टी विभाजनका लागि ओलीले थुप्रै निर्णय गरिसकेको र सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर विभाजनलाई थप कार्यान्वयन गरेको निष्कर्ष निकालेको सांसदहरुले बताएका छन् । ‘फागुन २८ गतेको निर्णयबाट नै ओलीले एमाले विभाजनको निर्णय गरिसक्नु भएको थियो’, छलफलमा सहभागि सांसद वेदुराम भुसालले भने, ‘सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय विभाजनको कार्यान्वयन हो ।’
सांसद झपट रावलले स्पष्टीकरणका बारेमा छलफल भएको र तोकिएको समयभित्रै यथोचित जवाफ दिने निर्णय भएको बताए । ‘जुन स्पष्टीरकरणका नाममा हामीलाई सोधिएको छ, त्यसमा हामीले सामूहिक ढंगले छलफल ग¥यौं’, राववले भने, ‘त्यो पूर्व तयारीका साथ र रेडिमेट रहेछ । यसबारे कसरी जाने भन्ने ढंगले छलफल ग¥यौं । र, तोकिएको समयभित्रै यसको यथोचित जवाफ दिने गरि हामी उठ्यौं ।’
