काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन दोहोरो दबाब परेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि समेटेर विश्वासको मत लिन ओलीलाई उनकै समूहबाट दबाब परेको छ। त्यस्तै खनाल–नेपाल पक्षले पनि आफूहरू पार्टी मिलाउने पक्षमा रहेको तर निषेध गरेर जाने हो भने अप्रिय निर्णय लिन सक्ने सन्देश दिएपछि ओली दोहोरो दबाबमा परेका हुन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
ओलीले पार्टी मिलाउने गरी कदम चाल्नुपर्ने उनकै समूहका नेताहरूको दबाब रहेको छ। ओली भने निसर्त विश्वासको मत दिनुपर्ने त्यसपछि मात्रै कारबाही फुकुवा हुने अडानमा छन्। खनाल–नेपाल पक्षले फागुन २८ गते ओली पक्षले गरेको निर्णय नसच्याएसम्म आफूहरू पुरानै अवस्थामा रहने बताउँदै आएका छन्।
ओली पक्षका नेताहरूले पार्टी नमिल्ने हो भने आगामी निर्वाचन फलामको च्युरा हुने र कांग्रेसले सहजै निर्वाचन जित्ने रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन्। उनीहरूले खनाल–नेपाल पक्षले उठाउने उम्मेदवारका कारण चुनाव हार्न भरपुर सहयोग पुग्ने भन्दै ओलीलाई पार्टी मिलाउन दबाब दिएका हुन्। ‘दुई दिन यता उहाँलाई निकै दबाब छ तर माधव नेपालहरूले निसर्त विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा भएका कारण सहजै मिल्ने अवस्था छैन। पार्टी अध्यक्षले नै मिलाउन पहल गरेमा नेपाल पक्ष लचिलो भएको अवस्था छ’, ओली पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
उनका अनुसार पार्टी मिलाउने काम गर्नु भनेर देशव्यापी रूपमै दबाब छ तर अहिले ओलीले सोच्न सकिने र विभिन्न माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको बताएका छन्। ‘विभिन्न माध्यमबाट पार्टी मिलाउने काम हुँदैछ तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् भन्नुभयो तर अझै आश्वस्त हुने अवस्था छैन’, ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्यको दाबी छ।तर ओलीले परिणाम निस्कनेगरी कुरा अघि बढाएका छैनन्। यसले गर्दा सरकार ढल्ने ओली पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलले विश्वासको मत दिने अवस्था छैन। एमाले एक ढिक्का भएपछि जसपाको एउटा पक्षले समर्थन दिए पनि सरकार जोगिने अवस्था आउने ओली पक्षको बुझाइ छ।
खनाल–नेपाल पक्षले भने एमालेभित्रै लडाइँ लड्ने तयारीका साथ सांसद पदबाट राजीनामा दिएर संसद्बाट बाहिरिने नीति अख्तियार गर्न खाजेको छ। फागुन २८ को निर्णय सच्याएर अघि बढे भने ओलीलाई विश्वासको मतमा साथ दिने योजना यो समूहको छ। सांसद पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि ओली सरकार अल्पमतमा पर्ने नेपाल पक्षको बुझाइ छ। उनीहरूले संघीय सांसद र प्रदेश सभाका रहेका आफू पक्षधर सांसदले राजीनामा दिने विषय छलफलमा ल्याएका छन्। ओलीलाई पार्टी मिलाउन अन्तिम दबाब दिनेगरी यो नीति अख्तियार गर्न खोजिएको हो।
