काठमाडौँ – कोभिड महामारीसँग संगठित रूपमा जुध्नुपर्ने बेलामा जबर्जस्ती संसद् विघटन गराएपछि लगत्तै केपी शर्मा ओली सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा नेपाली नागरिकता बाँड्ने काम परेको छ।
फलस्वरूप नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ आइतबार जेठ ९ गते ४ बजेर २८ मिनेटमा जारी भएको छ। स्मरण रहोस्, यो विधेयक छलफलका लागि विगत दुई वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ। संसद् चालु रहँदा उनले संसद्लाई कुनै काम नै दिएनन्। उनी अहिलेको अवस्थालाई हेरेर बसेका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संगठित भएको अवस्थामा संविधानको अर्थ हुँदो रहेनछ। अध्यादेशबाट राज गर्न पनि पाइने, संविधान पनि सत्तामा टिक्ने आवश्यकता मिलाउन संशोधन गर्दै जान पाइने रहेछ। यसक्रममा नेपाल नागरिकता संशोधन गरिएका हो महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँगको सहयात्राका लागि। तर यी सबै पात्र मात्रै हुन्। यसमा तीन कुरा छन्– समय, नियत र पारस्परिक व्यवस्था।
छलफल बढाउनु अघि एउटा कुरा भनिहाल्नुपर्छ। त्यो हो– नेपालको राष्ट्रियता। जो धेरै भारतविरोधी भयो, त्यो बढी राष्ट्रवादी हुने चलन पनि छ नेपालमा। राष्ट्रवादी हुन छिमेकीविरुद्ध हुनुपर्ने मान्यता अन्ध राष्ट्रवाद हो। यसले हाम्रो मुलुकको कहिल्यै भलो गर्दैन। हामीले आफ्नो मुलुकलाई माया गर्न कसैको विरोध गर्नुपर्दैन। छिमेकीहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ कि हाम्रो स्वार्थ सुरक्षित भए मात्र तिमीहरूको नेपालमा रहेको स्वार्थ सुरक्षित हुन सक्छ। तर भारतविरोधी धारणा हुनु र बढिरहनुको कारण भारतले आफूसरह नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने मानसिक रूपबाट स्वीकार गर्न नसक्नुमा रहेको छ। त्यसले गर्दा उसले सधैं दादागिरी गर्दै आएको छ।
यो दादागिरीसँग नै नियत जोडिएको छ। त्यो नियत हो, नेपालमा भारतको भारतीयहरूको जति सक्यो संख्या बढाउँदै लैजाने, जसले गर्दा अन्ततः ब्यालेटबाटै नेपालको सत्ता राजनीतिमा उसको बलियो पकड रहिरहोस्। सयौं वर्षदेखि भुटानमा बसेका नेपालीलाई चाहिँ लखेट्न लगाउने, नेपालीको संख्या बढेर त्यहाँ आफ्नो पकड कमजोर होला भनेर। यता नेपालमा चाहिँ पकड बढाउन भारतीयलाई हुल्ने।
यस उद्देश्य परिपूर्तिका लागि नेपाली नागरिकता एउटा सधैं कडी बनेको छ। र, भारतीयहरूले सुरुदेखि नै भारतीय मूलकाले नागरिकता पाएनन् भन्ने आवाज आफूले र आफ्ना मान्छेहरूबाट उठाउँदै आएको छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा भारतीय मूलको आवरणमा भारतीयलाई नागरिकता दिलाउने हो। यहाँनिर अर्को कुरा हो, पाउने र बाँड्ने। यी दुईबीच धेरै ठूलो अन्तर छ। हामी नेपाली जहाँ बसे पनि नेपाली हौं। तराईमा बसेका नेपाली, जहाँ भारतीय मूलका नेपाली पनि छन्, तिनले नपाउने त कुरै भएन। यहाँ पाउने कुरा होइन। कुरा हो, जसरी भए पनि संविधानमा घुसाएर होस् या कानुन संशोधन गरेर भारतीय मूलका नाममा नेपाली नागरिकता भारतीयलाई बाँड्ने बाटो खोल्ने हो।
यो ऐतिहासिक वास्तविकता हो। यो विभिन्न चरणमा विभिन्न किस्तामा भएको छ। ठूलो संख्याको पहिलो किस्ता राजा फालेपछि कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रयोग गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालामार्फत भयो। २०६३ सालमा ऐन बनाएर बाँडियो। यसमध्ये अधिकांशलाई सम्बन्धित गाउँका मानिसले देखेकै छैनन्। यसमध्ये अधिकांशको काम सुरुआती दिनहरूमा भोट दिने बेलामा मात्रै हो। त्यतिबेला गिरिजाबाबुले ४० लाखलाई बाँडे। यसका लागि अवसर हेरिन्छ र बनाइन्छ। मूलतः सत्ता सन्तुलित रूपमा असन्तुलित पार्नुपर्ने हुनुपर्दछ र पात्रको मानसिकता बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि बाटो बन्यो, २०७७ कात्तिक ५ गते, जब भारतीय खुफिया प्रमुख सामन्त गोयल डिल मेकर बनेर पहिलो लकडाउनको बेला गोप्य रूपले नेपाल आए।
त्यतिबेला ओली असन्तुलित भइसकेका थिए र उनको मानसिकता उनीहरूले बुझिसकेका थिए। त्यो भनेको सत्तामा टिक्न लाजघिन केही नभएको र जे पनि गर्न सक्ने मान्छे हुन् ओली भनेर। त्यसपछि हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजीको अति गोप्य बालुवाटार भेटमा ओलीलाई जे गरेर पनि टिकाउने र ओलीले नागरिकता अर्को किस्ता बाँड्ने। यसपछि बदलिँदै गएका परिदृश्यहरूले यसलाई पुष्टि गर्दछ। नागरिकताको विषयमा सबभन्दा दरोसँग उभिएका नेता ओली थिए। र, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीका कट्टर विरोधी थिए। यी दुवै तिनै व्यक्ति हुन, जसले २०७४ सालमा चुनाव हार्दा आफ्नो हार नभएर भारतको हार भनेका थिए।
