काठमाडौं । संसद् विघटनपछि उत्पन्न जटिल अवस्थाबीच सरकारले आज (शनिबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाट बजेट प्रस्तुत हुँदै छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
स्रोतका अनुसार कोरोना महामारीबीच आगामी आवका लागि ल्याइने ‘सिलिङ’ बजेट करिब १६ खर्ब हाराहारी छ । संसद्् विघटन भएकाले यसपपटक सरकारले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ भने ल्याउन सकेन ।
संविधानअनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुअघि कम्तीमा १५ दिनअगाडि ‘प्रिबजेट’बारे छलफल हुनुपर्ने थियो । सोही छलफलपछि राष्ट्रपतिले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, सरकारले ‘प्रिबजेट’ छलफलै नगरी पुनः संसद् विघटन भएसँगै अध्यादेशमार्फत नयाँ बजेट ल्याउन लागिएको हो ।
– पूर्ण बजेट आउने
– निजी क्षेत्रमैत्री कर नीति
– यसअघि पनि नौपटक अध्यादेशमार्फत ल्याइएको
– महत्वपूर्ण कर दर यथावत्
– ‘पपुलर’ कार्यक्रम आउने
– वृद्ध भत्ता र कर्मचारी तलब बढ्न सक्ने
– अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि विशेष कोष
विगत वर्ष दुवै संसद््को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेकोमा यसपपटक विघटन भएकाले वैकल्पिक उपाय अपनाइएको छ । जटिल अवस्थाकाकै कारण बजेट भाषणभन्दा एक महिनाअघि ‘नीति तथा कार्यक्रम’ राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने प्रचलनसमेत तोडिएको छ । यसअघि, नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट निर्माण हुने गरेको थियो ।
संक्रमणकालीन अवस्था मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेट भाषणका अन्य प्रक्रियामा छाँटकाट गरेको छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) अनुसार सरकारले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकाले बजेट निर्माणसम्बन्धी संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्न पाएनन् । जसका कारण पूर्ण बजेट सार्वजनिक गर्नुुअघि हुनुपर्ने प्रक्रिया तथा छलफलसमेत हुन नपाएको बताइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब केही बढाइनेछ । विशेषगरी कोरोना रोकथाम र आर्थिक पुनरुत्थानसहितको पूर्ण बजेट आउने सरोकारवालाको अनुमान छ ।
यसपटक निजी क्षेत्र एवं व्यवसायीलाई चिढ्याउनेगरी कर नीति तयार नगरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कर दायरा बढाउन प्रयास भने गरिएको छ ।
