काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाई हुने संवैधानिक इजलास गठनमै विवाद हुँदा अब एक न्यायाधीश मात्र आरोपमुक्त रहने देखिएका छन् । दुई न्यायाधीश बस्न नमिल्ने भन्ने विवाद लम्बिदै जाँदा अर्का न्यायाधीशमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । पाँच सदस्यिय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलगायत चार न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेकाले अब चोखा एक मात्र बाँकी रहने भएका हुन् ।
विपक्षीले इजलासमा न्यायाधीश छान्न थालेको भन्दै सरकार पक्षका वकिलले पनि मंगलबारको इजलासमा अरु न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने तयारी गरेकाले यस्तो स्थिति आउन लागेको हो ।
विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा पक्षबाट उभिएका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि नैतिक प्रश्न उठाइरहेका बेला इजलासकै अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई पनि प्रश्न उठाउन लागिएको हो । नेकपा विभाजन सम्बन्धी फैसला गरेका कारण श्रेष्ठ र केसी इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क विपक्षीले गरेका छन् । यता इजलासमै रहेका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई महाअभियोगबाट उन्मुक्ति दिने सांसद नै देउवाको पक्षबाट रिट निवेदक भएकाले उनी इजलासमा बस्दा न्याय प्रभावित हुने तर्क अर्को पक्षले गरेको छ ।
२०७३ सालमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदका तीन जना सांसदले सर्वोच्चका न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध महाअभियोग सिफारिस गरेका थिए । तत्कालीन सांसदहरु राम कुमार राई, हरिचरण शाह र रुकममणी चौधरीले गरेको सिफारिस अनुसार महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय गर्न संसदले सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । जेष्ठ सदस्य कुमारी लक्ष्मी राईको सभापतित्वमा २०७३ कात्तिक ३ गते बसेको बैठकले विभिन्न कारण देखाउँदै न्यायाधीश भट्टराईमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता नहुने निर्णय गर्दै भट्टराईलाई सफाइ दिएको थियो ।
समितिमा कांग्रेसका फरमुल्लाह मन्सुर, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दिपक प्रसाद कुइँकेल सदस्य थिए भने एमालेका केशव प्रसाद बडाल, सुशीला नेपाल र पार्वत गुरुङ थिए । त्यस्तै माओवादीबाट अमनलाल मोदी र रामनारायण विडारी सदस्य थिए भने राप्रपाका दिलनाथ गिरी थिए ।
न्यायाधीश भट्टराईलाई महाअभियोगबाट उन्मुक्ति दिने तत्कालीन महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरुमध्ये कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादीका अमनलाल मोदी देउवाको पक्षमा अदालत गएका विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सांसदमध्येका रिट निवेदक हुन् ।
जसले महाअभियोगबाट उन्मुक्ति दिए उनै रिट निवेदक भएको मुद्दामाथिको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा भट्टराई बस्दा न्याय प्रभावित हुने कुरा उठाएर मंगलबारको इजलासमा प्रश्न उठाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने– नेकपा एकता बदर गर्ने असम्बन्धित फैसलालाई लिएर न्यायाधीश इजलासमा बस्न नपाउने तर्क गर्ने हो भने, महाअभियोगबाट उन्मुक्ति दिने सांसद रिट निवेदक भएको मुद्दा सोही न्यायाधीशले हेर्दा सिधै स्वार्थ जोडिने र न्याय प्रभावित हुने भएकाले यो विषय उठ्छ ।
यो विषय प्रधान न्यायाधीशलाई समेत अनौपचारिक रुपमा जानकारी दिइ सकिएको र न्यायाधीश रोज्ने प्रचलन बसाउने खोजिएको हो भने अब कुनै पनि न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने गरि धेरै तथ्य, तर्क र प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्ने ती अधिकारीले बताए । प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठतम न्यायाधीश दिपक कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सदस्य छन् । दुई न्यायाधीशको विषयमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी लगायतले प्रश्न उठाएपछि दुई दिन सोही विषयमा बहस भएको थियो ।
सो बहसमाथिको आदेश सोमबार पनि आएको छैन । दुई न्यायाधीशहरुले वकीलले इजलास तोक्ने प्रचलन बस्न नदिने भन्दै इजलास नछाड्ने अडान लिएका छन् । उता दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले दुई न्यायाधीशले इजलास नछाडे आफूहरुले छाड्ने चेतावनी दिएको कुरा आइरहदा भट्टराईमाथि नैतिक प्रश्न उठेको हो । यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेमा थप जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
