काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुटने कि फुटने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न माधव नेपाल पक्षलाई मंगलबारसम्मको समय दिएपछि पार्टी लगभग फुटकै संघारमा पुगेको देखिएको छ । एकता प्रयासमा लागेका एमालेका केही नेताले चाँडै नै पार्टी एकजुट हुने दावी गरिरहे पनि पछिल्ला संवादहरू त्यस दिशामा देखिएका छैनन् ।
राजनीतिक र सांगठानिक रूपमा अलग पार्टीको अभ्यास भइसकेको एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास लगभग असफलताको विन्दुमा पुगेको प्रष्ट भएको छ । आइतवार राति एकता प्रयासमा रहेका माधव नेपाल पक्षका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य र गोकर्ण विष्ट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए । तर, एकताका लागि ओलीको सहमति लिएर पेस भएको लिखित प्रस्तावमा माधव पक्षले सहमति नजनाएपछि सहमतिको सम्भावना कमजोर बनेको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
यसबीचमा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू अनौपचारिक संवादमा थिए र त्यो प्रक्रिया अहिले पनि चलिरहेको छ । तर, माधव नेपाल स्वयंले ओलीसँग एकताको सम्भावना नरहेको भन्दै वार्तामा रहेका नेताहरूलाई आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । यद्यपि उनीहरू नेपालकै अनुमतिमा वार्तामा थिए । तर, नेपालनिकटकै नेता जगन्नाथ खतिवडा भने केपी ओली र माधव नेपालबीच प्याकेजमै सहमति नभएसम्म एकता वार्ता र प्रयासहरू सुन्नका लागि मात्र प्रिय हुने बताए । खतिवडाले अब जेठ २ मा फर्किने भन्नेमात्र कुरा पुरानो भइसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जेठ ७ गते माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि एमाले एकताका लागि गठित औपचारिक कार्यदल निष्क्रिय छ । तर पनि कार्यदलमा भएका केही नेता निरन्तर संवादमै छन् । यसबीचमा कार्यदलमा नभएका माधव पक्षका भीम आचार्य र योगेश भट्टराई दुवै पक्षसँग संवादमै थिए । तर, पछिल्लोपटक भएका सहमतिका लिखित प्रस्तावमा माधव पक्षकै नेताहरू विभाजित भएपछि एकता प्रक्रिया कठिन मोडमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार केही दिनअघि उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र माधव पक्षका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे तथा गोकर्ण विष्टबीच बेग्लै छलफल भयो । उनीहरूले एकताको लागि लिखित प्रस्ताव ल्याउन पौडेललाई आग्रह गरेका थिए । सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेताहरू संवादमै रहेकाले संस्थापन पक्षले एमालेलाई २०७५ जेठ २ कै संरचनाबाट अघि बढाउने गरी सहमतिको मस्यौदा तयार पार्यो ।
सो मस्यौदामा मुलतः तीन बुँदा थिए र संविधानको प्रस्तावनाजस्तै एमाले एकताको प्रस्तावनामा पार्टी विधानमा उल्लेखित जस्तै भाषा राखिएको थियो । मस्यौदा गर्नुअघि संस्थापन पक्षका नेताले पार्टी जेठ २ मा फर्किएपछि एमालेका २३ जना सांसदको देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने समर्थन र रिट निवेदनको हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुरा उल्लेख गर्ने भनेका थिए । तर, पाण्डे र विष्टले हस्ताक्षर फिर्ता लिने भनेर सीधै लेख्नु भन्दा पनि मध्यमार्गी शब्द प्रयोग गर्न आग्रह गरेपछि मस्यौदा तयार भयो । स्रोतका अनुसार सहमतिको तीन बुँदे मस्यौदा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि देखाइयो ।
ओलीले भनेजस्तै नभए पनि ठीकै छ भनेपछि सो प्रस्ताव पाण्डे र विष्टलाई देखाइयो । उनीहरूले पनि त्यसमा सहमति जनाए । तर, घनश्याम भुसालसँग पनि छलफल गरौं भनेपछि सो मस्यौदा भुसाललाई पाण्डे र विष्टकै तर्फबाट दिइयो । भोलिपल्ट घनश्याम भुसालसहित दुवै पक्षका नेताहरू भेट भए । भुसालले संस्थापन पक्षबाट पेस भएको मस्यौदाका मुख्य दुई बुँदालाई उल्ट्याएर ल्याएपछि ‘वार्ताको औचित्य सकिएको’ भन्दै नेताहरू कफी खाएर छुट्न लागे । भुसालले काटकुट पारेर ल्याएको मस्यौदामा संस्थापन पक्षले पेस गरेको प्रस्तावना र जेठ २ अघिका कमिटी तथा जनसंगठनहरू क्रियाशील हुने लगायत एमाले एकता सन्दर्भका सांगठानिक तथा राजनीतिक विषयमा खासै चलाइएको थिएन । `तर, देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने र एमाले एकतासँगै समर्थन र रिट निवेदनको हस्ताक्षर निष्प्रभावी हुने बुँदा स्वीकार्य भएन ।
