काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध संगठित भएको विपक्षी गठनबन्धनले यो सहकार्य ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनमात्र सिमित नहुने प्रष्ट पारेको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताले सम्पादकहरुसँगको छलफलमा गठबन्धन अरु केही वर्ष सँगै जाने संकेत गरे । बिहीबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड),उपेन्द्र यादव र माधवकुमार नेपालले आफूहरु ओलीविरुद्ध कम्तिमा आउने चुनावसम्म सहकार्यमा रहने स्पष्ट सन्देश दिए । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ ।
वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनिएको विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसबाहेक अन्य चारवटै दल (एमालेको एउटा समूह र जसपाको एउटा समूहसहित) वैचारिक रुपमा वामपन्थी हुन् । किनकी जसपाका बाबुराम र उपेन्द्र यादवले कम्युनिस्ट संगठन छाडे पनि त्यो बिचार छाडिसकेको छैनन् । बिगतका आन्दोलनहरुमा जस्तै यसपटक पनि गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसका गणेशमान सिंहले गरेका थिए भने २०६२/६२ को जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे ।
यसपटक विपक्षी गठबन्धनले केपी ओलीविरुद्धको आन्दोलनलाई पनि बिगतमा राजाका शासनविरुद्ध गरिएको आन्दोलनकै रुपमा ब्याख्या गरेको छ । यसको नेतृत्व फेरि कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । सम्पादकसँगको अन्तरक्रियामा देउवाले नै आफ्ना धारणा राखेर गठबन्धनलाई सत्ता प्राप्तिसँगमात्र सिमित नराखिने बताए । गठबन्धनको प्राविधिक नेतृत्व देउवाले गरेपनि राजनीतिक नेतृत्व भने प्रचण्डले लिएको छनक बिहीबारै दिए । उनी सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा लगभग एकल रुपमा हाबी भए । कांग्रेसको बैचारिक बचाउदेखि माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरुको राजनीतिक भविष्य जोगाउने जिम्मेवारी समेत प्रचण्डले देखाए । उनले गठबन्धनमा आबद्ध एमालेको माधव नेपाल समूह कानूनी लगायत धेरै झमेलामा रहेको भन्दै माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरुलाई अड्डा अदालतको कारवाहीबाट जोगाउन गठबन्धनले सक्दो पहल गरिरहेको र गर्ने बताए ।
पछिल्लो पटक अदालतले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कारवाहीलाई मान्यता नदिएको आदेशभित्र पनि विपक्षी गठबन्धनको भूमिका रहेको चर्चा चलेका बेला प्रचण्डले माधव र उपेन्द्रको अप्ठ्यारोमा आफूहरुको साथ रहने बताए । प्रचण्डले हालै २० जना मन्त्री पदमुक्ति सम्बन्धी अदालतको आदेश आउनु अघिल्लै दिन सर्वोच्चले मन्त्रीहरुलाई मुक्त गर्ने बताएका थिए । यद्यपी उनले आफूले पछिल्लो अदालती आदेशहरु हेरेर अनुमानका भरमा भनेको र त्यसमा आफूहरुको सेटिङ नरहेको प्रष्टीकरण दिए ।
विपक्षी गठबन्धन अदालतका पछिल्ला आदेशहरुबाट बढी नै उत्साहित भएको छ । विगतमा सडक आन्दोलनबाट दबाब दिएका कारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको आँकलन गरेको गठबन्धनले अदालतमा सुनुवाइ चलिरहदा जनपरिचालन भनेर सडक आन्दोलन पनि गर्न थालिसकेको छ । अहिलेको गठबन्धन देउवाका लागि भन्दा पनि प्रचण्डका लागि आवश्यकता थियो । देउवाको चाहिँ बाध्यता बन्यो । उनी अघिल्लो विघटनको बेला चुनावको पक्षमा थिए । पुनःस्थापनापछि पनि उनले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन वा आफू प्रधानमन्त्री बन्न हतार गरेका थिएनन् ।
