काठमाडौँ – कोभिडकै कारण लगभग मुलुकभर लकडाउनको स्थिति रहेको छ । विशेषज्ञको भनाइमा यो अझै नियन्त्रणमा आएको छैन । परीक्षण र संक्रमणको प्रतिशत हेर्दा यो निकै उच्च छ (२५प्रतिशत) । त्यसैले जोखिम पनि उच्च छ । विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ कि खोप नै यसको निदानको उपाय हो । तर, आजसम्म नेपाल सरकारले ४५ लाखभन्दा बढी खोप भित्र्याउन सकेन । उचित ढंगले वितरण गरेमा दुईपटक खोप लगाइयो भने २० लाख जनताले यो खोप लगाउन सक्ने भए । त्यो भनेको जनसंख्याको ७ दशमलव ५ प्रतिशत हुन आउँछ । यो हात्तीको मुखमा जिरा हालेसरह हो । यो खोप पनि अधिकांश छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले सहयोग स्वरूप उपलव्ध गराएका हुन् खोप ल्याउने भनेर जति सरकारले प्रचारित ग¥यो खोप आउन सकेन, छिमेकीसँग पनि हाम्रो कूटनीति फलदायी हुन सकेन ।
सरकारले गरेको प्रयत्न यस निमित्त पनि आलोच्य छ कि, कोभिड नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्व पूर्णतः असफल भएको छ । कोभिड कालमै स्वास्थ्य मन्त्री तीनपटक फेरिनु मात्र यसको प्रमाण होइन । उपप्रधानमन्त्रकिो अध्यक्षताको ऋऋःऋ को पुनर्गठन गर्नुपरेको छ र प्रधानमन्त्रीले वागडोर आफ्नो हातमा लिनुभएको छ । र, यसको कार्यकारी सेनाको अवकाश प्राप्त जर्नेललाई नियुक्त गर्नुपरेको छ । कोभिडको असर राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा परेको छ । राजनीतिक व्यवस्थापन उचित रूपमा गर्न नसकी बहुमतको सरकार अल्पमतमा पुगेको छ । त्यसको अचुक औषधिको रूपमा प्रमले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा होम्न चाहनुभएको छ । एकातिर मुलुक लगातार लकडाउन र निषेधाज्ञाअन्तर्गत बस्न उर्दी गर्ने र अर्कोतिर हुँदोखाँदोको प्रतिनिधिसभाको दुई वर्ष आयुु बाँकी छँदै विघटन गर्दै जाने । पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले एकमतले असंवैधानिक ठहर ग¥यो । दोस्रोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
छिमेकी मुलुक, इजरायल, बेलायतको उदाहरण अघि सारेर चुनाव गराउन सकिन्छ भन्ने प्रमको जिकिर छ । तर, यसमा बिर्सन नसकिने तथ्य – भारतमा कोभिडबीच मध्यावधि निर्वाचन भएको होइन । इजरायललगायत विकसित राष्ट्रमा कोभिडमाथि नियन्त्रण गर्न उनीहरू समर्थ छन् र निर्वाचन प्रक्रियामा जान कुनै पनि वेला सकिने उनीहरूको बन्दोवस्त छ । त्यसैले प्रमले गरेका यी तुलना असंगत छन् । आर्थिक रूपमा मुलुकको स्थिति खुम्चिँदो छ । बेरोजगारी बढेको छ । भारतमा काम खोज्न जानेको ताँती बढ्न थालेको समाचार आइरहेको छ । तेस्रो मुलुकमा काम गर्ने चाहना बोकेका तन्नेरीहरूको उल्लेख्य संख्या छ, तर यो सहज भइसकेको छैन । नेपालको पर्यटन क्षेत्र तहसनहस भएको छ । अन्य उद्योग पनि अप्ठेरोमा छन् । मासु–माछा, दुग्ध पदार्थ तरकारी लगायतका उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । परम्परागत कृषिमा आश्रित जनताले सधैँ भैmँ पैसा तिरेर मलसम्म किन्न नपाएको स्थिति छ । र मलको अनुदानमा दिदा हुने अपारदर्शी काम कारबाही यसको प्रमुख कारण हो भन्नेमा द्विविधा छैन । संक्षेपमा भन्ने हो भने अर्थ व्यवस्थापनमा सरकार पुरै चुकेको छ ।
सामाजिक क्षेत्रको झन् कुरै गर्न परेन । शिक्षामा राजनीति त्यसै पनि एउटा ठूलो समस्या छँदै थियो । हाल विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययन–अध्यापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । हरेक विद्यार्थीका अभिभावक टाउकोमा हात लगाएर बसेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अक्सिजनको सम्म आपूर्ति नभएर राजधानीलगायत मुलुकका कैयन अस्पतालमा नागरिकहरूले अकाल मृत्यु वरण गर्नुपर्यो । भएका अक्सिजन प्लान्ट बिगारेर राखिएका सरकारी अस्पतालका थुप्रै समाचार पढियो । तर, यसको जवाफदेहिता कसैले बोक्नु परेन । संस्कृति चाडपर्व त झन्डै बिर्सन थालिसकियो । काठमाडांै उपत्यकाभित्रका जात्राहरूको त जात्रै भयो । मधेस लगायतमा होली पर्वको रौनक देखिएन । छठपर्व पनि उल्लासयुक्त भएन । दसँै तिहारमा आशिष थाप्न र दिन कठिनाइ पर्यो । विभिन्न जातजातिले विभिन्न संक्रान्ती, पूर्णिमालगायत मनाउने परम्परा बिथोलियो । यस्तो परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएको छ । सरकार चुनाव गराउने हठ गर्दैछ । चुनावमा जान प्रतिपक्षका हैसियतमा हामीले हौसिनुपर्ने हो । तर, परिस्थिति चुनाव अनुकूल छैन । चुनावको घोषणा भइसकेको छ । तर जनतामाझ जान सरकारकै उर्दी वाधक छ । के सरकारको विषेधाज्ञा–लकडाउन तोडेर निर्वाचनमा जान भनिएको हो ?
अर्को कुरा, कोभिड कहिले सकिने हो ? सरकारको यसमा प्रक्षेपण के छ ? विशेषज्ञहरू कोभिडको तेस्रो दौर कात्तिक–मंसिर ताका आउने भन्दैछन् । सरकारको यसमा भनाइ के छ ? आमनेपाली जनताले राणाकालीन वडाहाकिमको शासन बेहोर्नु परेको छ । सिडिओमार्फत सरकार चलाइँदै छ । यो कहिलेसम्म जाने हो ? जतिवेला सरकारले राष्ट्रिय नीति–संकल्प संघीय संसद्बाट पारित गराएर आज मैले माथि भनेका अवस्थासँग जुध्ने बल प्राप्त गर्नुपथ्र्यो– ठीक त्यसको उल्टो भएको छ । प्रमले जनताको संस्था संघीय संसद्माथि विश्वास गर्नु भएन । परिणाम आज पाँच सदस्यीय काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भएर खुम्चिनुपरेको छ । प्रमले आफ्नै पार्टी जोगाउन सक्नु भएन । एकीकृत पार्टी विभाजन गर्न पुग्नुभयो । पुरानै पार्टी पनि एक ठाउँमा राख्न सक्नुभएको छैन । आफ्ना सहयोगी–सहकर्मीसम्म समेट्न नसक्नेले हामी प्रतिपक्षलगायत सबैलाई समेटेर राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्नुहोला भन्ने भरोसा र विश्वास कम्तिमा मैले गर्न सकिनँ । संविधान निर्माण गर्दा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेसितालाई अंगाल्ने भनेर मूल नीति बनाइयो । आज म प्रश्न गर्न चाहन्छु– सरकार अझै भनौ प्रमको काम कारबाही र निर्णयका कारण गणतन्त्रको प्रतीक सम्माननीय राष्ट्रपतिको गरिमा आमनेपाली नागरिकबीच बढेको छ कि घटेको छ ? सम्माननीय राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षा प्रमले मात्र गरेर पुग्ने हो ? गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैले राष्ट्रपतिको संस्थाको रक्षा कवच हुनु परेन ? आज स्थिति के छ– सम्बन्धित सबैले मनमनै गुनून् ।
लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, विधिको शासनको ज्यादै महत्व छ । आजको सरकार कोप्रति जवाफदेही छ ? सरकारले लिएका लिने गरेका काम कारबाहीमा पारदर्शिता कति छ ? विधिको शासनको अपेक्षा आमनागरिकले गर्न पाउने, नपाउने के हो ? संविधान निर्माण गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न विभिन्न संवैधानिक प्रावधान राखियो । तर, आफूलाई असजिलो परेको ठानेर प्रमले आपूmखुसी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको होइन र ? आधिकारिक रूपमा नै त्यो कार्य असंवैधानिक भएको घोषणा भएन ? प्रतिनिधिसभाले प्रमलाई जवाफदेही बनाउन चाहेकोले नै विघटनमा पटकपटक पर्नु परेको स्पष्ट नै छ ।
प्रमको तीन वर्षे कार्यकालमा आर्थिक क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिइएको छ ? आफू निकट व्यवयायीको हित रक्षा, त्यो पनि नीतिगत रूपमा गर्ने गरिएको कुरालाई स्मरण गर्न सकिन्छ । पछिल्लो उदाहरणमा ढुंगा–गिट्टी प्रकरण, रसुवाको आरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् उत्पादन अनुमतिलाई लिन सकिन्छ । अब त बिमा व्यवसाय वा कम्पनीहरू खोल्दा पनि प्रतिस्पर्धालाई त्यागेर अपारदर्शी ढंगले आर्थिक चलखेल गरिएका समाचार छ्यापछ्याप्ति प्रकाशन÷प्रसारण भइरहेका छन् ।
विधिको शासनको उपेक्षाको अुनपम उदाहरण अध्यादेश राज हो । अध्यादेशको कुरा गरिरहँदा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको प्रावधान हेर्दा सबैलाई कुरीकुरी लाग्नुपर्ने होइन । संघीय संसद् चलिरहँदा विधेयक प्रस्तुत नगर्ने र सकिएको भोलिपल्ट नै अध्यादेश ल्याउनेजस्ता अभ्यास भएका छन् । संविधानले मुलुकलाई संघीयतामा जाने तय गर्नुअघि पर्याप्त विचार विमर्श भएकै हो । राजनीतिक तहमा टुंगो लागेर नै यसलाई हामीले स्वीकार ग¥यौँ । संविधानले पर्याप्त अधिकार प्रदेशलाई दिएन भन्ने गुनासो थियो र अद्यापि छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गरौँ भन्ने माग पनि छ । तर, जति अधिकार वर्तमान संविधानले दिएको छ – त्यसमा पनि कञ्जुस्याइँ गर्दै जाने हो भने संघीयताको अर्थ रहला ?
राष्ट्रियसभाको निर्माण नै प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतद्वारा निर्वाचित भई गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस मानेमा संघीयताको रक्षा गर्नु यो सदन (राष्ट्रिय सभा) को विशेष जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । काठमाडौंमा बस्ने धेरै व्यक्तिलाई लागेको छ – संघीयता चल्दैन । त्यो दृष्टिकोण संघीय संसद्मा विधेयकहरू पेस गरिँदा मैले पटकपटक अनुभूत गरेको छु । तर, म आज यो रोस्ट्रमबाट के निवेदन गर्न गइरहेको छु भने, संघीयता गएको दिन यो संविधान पनि रहँदैन । हामीले चाहेको यही हो ?
धेरैलाई संघीयताको कुरा गर्दा प्रदेश–२ लाई इंगित गरेर गरिन्छ । के आज सुदूरपश्चिम वा कर्णाली प्रदेश वा गण्डकी प्रदेश वा प्रदेश–१ संघीयतालाई अनावश्यक ठान्दछ ? मेरो समझमा ती प्रदेशका वासिन्दा पनि त्यतिकै संघीयता पक्षधर छन् जति प्रदेश–२ का वासिन्दा । जनताले उपभोग गरिसकेका अधिकारको कटौती गर्ने सोच नै विस्मयकारी छ । तर प्रम संघीयतालाई जहिले पनि कमजोर पार्ने कुरा गर्नुहुन्छ । यसै सदनमा वहाँले बोलेको कुरा स्मरण गर्ने हो भने प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह संघीय सरकारका प्रशासकीय इकाइ मात्र हुन् भन्ने वहाँको भनाइ छ, बुझाइ छ । संविधान एकातिर, प्रम सघीयताको मामलामा अर्कातिर भएपछि मुलुक अघि बढ्छ ?
अब म संक्षेपमा समानुपातिक समावेसिताबारे संवैधानिक अपेक्षा र सरकारको काम कारबाही र निर्णयबारे केही भनाइ राख्छु । मेरो पहिलो प्रश्न हो, यो विविधता भएको मुलुकमा समानुपातिक समावेसिता आवश्यक छ कि छैन ? छ भनेरै त संविधानमा यसको व्यवस्था गरिएको होला । केही क्षेत्रमा यसमा आशातित सफलता मिलेको पनि छ । उदाहरणका लागि हाम्रो संघीय संसद्, प्रदेश संसद् तथा स्थानीय तहमा भएका प्रतिनिधित्वलाई लिन सकिन्छ । संघीय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतको उपस्थिति सानो उपलव्धी होइन । त्यसैगरी दलितलगायत सीमान्तकृत वर्गको पनि राम्रो आरक्षित व्यवस्था छ ।
राजनीतिक तहमा स्वीकार गरिएको यो समानुपातिक समावेसितालाई क्रमशः सरकारी, गैरसरकारी सेवाहरूमा अनुवाद गर्दै लैजानुपर्ने होइन ? यसमा विगतको भन्दा के कति फरक आएको छ ? परीक्षण गर्नुप¥यो भन्ने मेरो भनाइ हो । म यो भन्दिनँ, राजनीतिक तहमा झँै एक झटकामा निजामति, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक, व्यावसायिक क्षेत्रमा यो सबै काम गर्न सकिन्छ । तर, राष्ट्रिय मूलनीति त यो अनुरूप अगाडि बढ्नुप¥यो नि भन्ने मेरो आग्रह हो र सदैव रहन्छ ।
विगत तीन वर्षमा भएको प्रगतिबाट म खुसी छैन – मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो । किनभने सबै क्षेत्रमा ‘आरक्षण’ देखाउनका लागि मात्र राखिएको भान पर्न थालेको छ । यो क्षेत्रमा अंकगणितीय उन्नति होइन कि जोमेट्रिक हिसाबले प्रगति हुन जरुरी छ । यसका लागि पहिलो पाइलो प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सक्रिय तुल्याउन आवश्यक छ – जसमा अपेक्षित प्रगति प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
संविधानलाई हामी सबैले स्वीकार गरेका हौँ । जसले स्वीकार गर्नु भएन उहाँहरू पनि संशोधन गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ । संविधानलाई स्वीकार्य बनाउने अभियानमा लागाँै अनि मात्र मुलुकको स्थिर र स्थायी समाधान निकाल्न सकिन्छ । संविधानप्रति उपेक्षा भावले मुलुक, जनता कसैको भलो गर्दैन । यसमा सरकार पटकपटक चुकेको छ । गल्ती नदोहो¥याउन सरकारलाई सचेत गर्दछु ।
(राष्ट्रिय सभाको गत बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसका नेता अधिकारीले दिएको मन्तव्यको संपादित अंश )
