सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको फैसला अनुसार राष्ट्रपतिले देउवालाई भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेछ।
संविधानको धारा ७५(४) को प्रक्रियामा नगएकाले भन्दै केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबी संविधानसम्वत नभएको सर्वोच्चले बताएको छ। वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो।
जसपछि ओलीले प्रधानमन्त्री रहिरहनको लागि विश्वासको मत लिँदाको स्थितिमा पनि भिन्नता नआएको भनेर पुनः विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भन्दै जेठ ६ मा संविधानको ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अगाडी बढाउनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गरेकी थिइन्, जसमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले दाबी गरेका थिए ।
