काठमाडौं । सरकारले प्रशासन सुधार र नीतिगत तहको सुधारभन्दा पनि कर्मचारी सरुवालाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेको पाइएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार अहिले कर्मचारी सरुवाजस्ता ससाना विषयमा नै अल्झन पुगेको आरोप प्रशासकको छ । एक महिनाको अवधिमा सरकारले दुईपटक गरी दर्जन बढी सचिवको सरुवा गरिसकेको छ भने सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने क्रम पनि जारी राखेको छ ।
कर्मचारी सरुवामा कुनै मापदण्ड छैन । सत्तासीन दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निकटहरूसँग जसले राम्रो सम्बन्ध राख्छ, उसलाई आकर्षक स्थानमा पठाउने परम्परा रहँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले पनि सोही परम्परा पछ्याउँदै सचिव र सहसचिवको व्यापक सरुवा गर्ने क्रमलाई जारी राखेको हो । कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री नै नभए पनि कर्मचारी सरुवाको सूची तयार भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा माग्नेहरूको घुइँचो नै लाग्न थालेको छ भने निकटलाई आकर्षक स्थानमा लैजान राजनीतिक नेतृत्व आफैं लबिङमा लागेको बताइएको छ ।
सरकारले केही दिनअघि मात्रै सचिवहरूको सरुवा गर्दा कार्यक्षमता र अनुभव भएका सचिवहरूलाई पन्छाएर अनुभव नै नभएका केही सचिवहरूलाई महत्वपूर्ण निकायको जिम्मेवारी दिएको भन्दै प्रशासक रुष्ट बनेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सरुवामा कुनै मादपण्ड नबनाई हचुवाको आधारमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कार्यक्षमता र अनुभवलाई पाखा लगाई सचिव सहसचिवको सरुवा गर्दा त्यसले सिंगो सरकारको प्रभावकारितामा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने दाबी ती अधिकारीले गरे ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयले पनि अर्थमा खासै अनुभव नभएका व्यक्तिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउनेगरी आन्तरिक गृहकार्य गरेको छ । ‘अर्थमा सहसचिवको खोजी गर्दा काविल सहसचिवको खोजी गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा सरुवा गर्न खोजिएको छ यसो गरिएमा आर्थिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारलगायतका महत्वपूर्ण कार्यमा गम्भीर धक्का लाग्नेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ।
