काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज बनाउने गरी मंगलबार ल्याएको अध्यादेशअनुसार नै निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर, आयोगमा दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा प्रस्तावित दुवै दलको नाम भने अन्य दलसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरिएकै नाम दर्ता गर्न अनिच्छा देखाएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
सो अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले सो निवेदनउपर अध्ययन सकेर १० दिनभित्रमा नै दर्ताको काम टुंग्याइने जनाएको हो ।
नेता नेपाल अध्यक्ष तथा झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेतासहित ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहनेगरी नेकपा एमाले (समाजवादी) नामको दल दर्ताका लागि आयोगमा दर्ता नम्बर ४३३ मा एउटा निवेदन परेको छ । तर, सो नाममा भने आयोगले दल दर्ता गर्न इन्कार गरेपछि नेपाल समूहले दलको नाम नेकपा एकीकृत (समाजवादी) राख्ने सहमति गरेको हो ।
यस्तै, निर्वाचन चिह्न कलम राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यस्तै, अर्को ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा (लोकतान्त्रिक) नामको दल दर्ताका लागि दर्ता नम्बर ४३४ मा निवेदन दर्ता भएको छ । सो दलमा २५ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तोकिएको छ । यस्तै, ठाकुरलाई अध्यक्ष र राजेन्द्र महतोलाई वरिष्ठ नेता प्रस्ताव गरिएको छ ।
सो दलको नाममा समेत आयोगमा उपेन्द्र यादवले उजुरी गरेपछि आयोगले अर्को नाम ल्याउन भनेको छ । ‘आयोगले दल दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसक्यो तर दुवै दलले नाम फेरेर नयाँ निवेदनसाथ आउनुपर्नेछ । त्यसपछि आवश्यक कागजातको अध्ययन गरेर आयोगले दल दर्ताका लागि आएको निवेदनउपर निर्णय गर्छ,’ आयोग उच्च स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश ऐनका रूपमा आएपछि सोहीलाई आधार मानेर आयोगले बिहीबार नै नियमावली संशोधनसमेत गरिसकेको छ । आयोगले अध्यादेशले समेटेको भाषाअनुसार नियमावलीमा संशोधन गरेको हो ।
नियमावलीमा संशोधन भएसँगै दल दर्ताका लागि थप कानुनी आधार तय भएको छ । ‘आयोगमा दुईवटा दल दर्ताका लागि निवेदन आएको छ, सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ, अध्यादेशकै आधारमा नियमावली संशोधन भयो, संशोधनपछि नियमावली पनि प्रकाशित भएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।
सो नियमावलीसमेत बिहीबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । आयोगले नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । नियमावलीमा यसअघि नभएको व्यवस्थासमेत अध्यादेशको मर्मअनुसार आएको हो ।
प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नियमावलीअनुसार अब नयाँ गठन भएका दलमा आबद्ध व्यक्तिले दल परिवर्तन गर्न चाहेमा प्रदेश सदस्यको हकमा प्रदेशस्थित निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा २१ दिनभित्र नागरिकता र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लैजानुपर्नेछ ।
यस्तै, अब दल दर्ताको प्रक्रियामा आयोगले दलको नाम, झन्डा, विधान, निर्वाचन चिह्न, केन्द्रीय समितिमा तोकिएका नेताहरूको नागरिकतासहितका आवश्यक कागजात तथा अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय समिति वा संसद्को संख्याको २० प्रतिशत पुगे नपुगेको हेर्नेछ ।
