काठमाडौं, न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा पाँच र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस हुनेमा दुई मुख्य न्यायाधीश र तीन कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
परिषद्को मंगलबारको निर्णयअनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद फुँयाल, अधिवक्ता डा. मनोजकुमार शर्मा सिफारिस भएका छन्।
डा. शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज हुन्। स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अडानमा शर्मा सिफारिसमा परेका हुन्।
उच्च अदालतमा नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगका सचिव रमेश ढकाल, पुनरावेदन अदालतकी पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश नीलम पौडेल, सर्लाही जिल्ला न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्ले, रौतहट जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकाल सिफारिसमा परेका छन्।
यस्तै चितवन जिल्ला न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्मा, भक्तपुर जिल्ला न्यायाधीश महम्मद जुनेद आजाद, ललितपुर जिल्ला न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडी र पर्सा जिल्ला न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्ण उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्।
कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस हुनेमा जगतबहादुर थापा, सरलाकुमारी पाण्डे, विमला सुवेदी, रेणुका साह, डालकुमार खड्का, उज्वल शुक्ल, नवराज थपलिया र अञ्जु उप्रेती छन्। उप्रेतीलाई आगामी वैशाख ३ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ।
उक्त मितिबाट उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश उमेशराज पौडेल अवकाश हुँदै छन्। सोही स्थानमा उप्रेतीलाई सिफारिस गरिएको हो।
उच्चमा सिफारिस साह पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन्। उच्चमै न्यायाधीश सिफारिस थपलिया परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाका ज्वाइँ हुन्। नीलम उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलकी भान्जी हुन्। सर्वोच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीश ढुंगाना र माथेमालाई तत्कालका लागि सर्वोच्चमै काजमा तोकिएको छ।
‘जसलाई पनि न्यायाधीश बनाएर हुन्छ ? गुण दोषको आधार छुट्याउन जरुरी छ,’ थापाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पुनरावेदन अदालतमै स्थायी हुन नसकेकालाई सर्वोच्चमा ल्याउनु भनेको जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च र अग्रज कानुन व्यवसायीको हुर्मत काढ्ने काम हो। छोराछोरी र सालासाली राखेर न्याय पाइन्छ ? पद नै खाली नहुँदै न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय अवैध हो।’
थापाले सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उजुरी हाल्ने जानकारी पनि दिए। ‘म ती न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा नहेर्न र बेन्च बहिष्कार गर्न आह्वान गर्दछु। यस विषयमा परिषद्का अध्यक्षले जबाफ दिनुपर्छ,’ थापाले भने।
