काठमाडौं । सरकारले असार २ गतेदेखि विदेशबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको विषादी चेकजाँच गरेर मात्र नेपाल भित्र्याउन पाउने निर्णय गर्यो । तर, लागु भएको १६ दिन नबित्दै सो निर्णय फिर्ता भयो । सरकारले आवश्यक तयारी नपुगेको भनेर सो निर्णय फिर्ता गरिदियो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
यो लगत्तै सर्वत्र सरकारको निर्णयको विरोध भयो र विषादीका विषयमा आम उपभोक्ताले सोधखोज गर्न थाले । बिना तयारी लागु गर्ने र हचुवाका भरमा पुनः फिर्ता लिने विषयमा सरकारको चर्को आलोचना भयो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिकरूपमा नै माफी मागे । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि विषयमा सार्वजनिकरूपमा माफी मागेकै सम्भवतः पहिलोपटक भएको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्रीले विषादी चेकजाँच रोक्न भारतीय कुनै दबाब र पत्र नआएको बताएका थिए तर, पत्र नै सार्वजनिक भएपछि आपूmलाई गुमराहमा राख्ने काम भएको उल्लेख गर्दै माफी मागे । विरोध गर्नेहरूले जनस्वास्थ्यका लागि विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको आयात रोक्नुपर्ने बताउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत हाले ।
नेपालमा अहिले एक सय ७० एवम् भारतमा दुई सय ३४ प्रकारका विषादी प्रयोग भइरहेका छन्, जस मध्ये २९ वटा विषादीको मात्र नमुना परिक्षण हुन्छ । जुनपनि विश्वसनीय नरहेको विज्ञहरु नै स्विकार गर्दछन् ।
सर्वोच्चले सो रिटको सुनुवाइ गर्दै फलफूल तथा तरकारीको विषादी चेकजाँच गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अहिले पनि सीमामा तरकारीको चेकजाँच भइरहेको छ । तर, विषादी चेकजाँचकै विषयमा अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नेपालमा काठमाडौंको कालिमाटीसहित ६ ओटा प्रदेशका सात स्थानमा परीक्षणकेन्द्र रहेका छन् । विषादी चेकजाँच गर्ने निकायले नै प्रभावकारी जाँच गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
जसले गर्दा नेपाल भित्रने र नेपालमै उत्पादन हुने फलफूल तथा तरकारी विषादीमुक्त छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवम् विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डिल्लीराम शर्माका अनुसार नेपालमा दुईओटा समूहको विषादीमात्र चेकजाँच गर्न सकिने बताए । ‘कुनै पनि सीमामा हामीले विषादी प्रभावकारीरूपमा जाँच गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । देशका सातओटै ठाउँमा भएका प्रयोगशाला एकैखाले हुन्’, उनले भने ।
नेपाली बजारमा खपत हुने तरकारीमध्ये भारतबाट करिब ४० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । भारतीय तरकारीमा अत्याधिक विषादी प्रयोग हुने गरेको भनेर भारतमै आलोचना हुने गरेको छ । नेपालमा पर्याप्तमात्रामा चेकजाँच गर्ने उपकरण नहुँदा निकै अघिदेखि नै उपभोक्ता यस्ता फलफूल तथाा तरकारी खान बाध्य भएका छन् । विषादी प्रयोग आफँैमा नराम्रो होइन् तर कतिमात्रामा प्रयोग गर्ने भन्नेकुरा आउने कृषिविज्ञहरू बताउछन् ।
नेपालमा अहिले एक सय ७० एवम् भारतमा दुई सय ३४ प्रकारका विषादी प्रयोग भइरहेका छन् । नेपालमा वर्षमा साढे ६ सय म्याट्रिक टन विषादीहरू भित्रने गरेको तथ्यांक छ । त्यसरी भित्रिने विषादीहरू एक सय ७० प्रकारका रहेका र तीमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी विषादी तरकारीमा प्रयोग हुने गरेका छन् । काठमाडौंको कालिमाटी तरकारी बजारमा वि.सं. २०७१ देखि २०७६ जेठ १५ सम्म गरिएका सात हजार चार सय ४३ नमुना परीक्षणमा ६४ ओटा खान अयोग्य पाइएको र ३५ ओटा क्वारेन्टाइनमा पठाइएको प्रयोगशालाले जनाएको छ ।
प्रयोगशालाका प्रमुख कञ्चनराज पाण्डेका अनुसार कहाँबाट ल्याइएको तरकारीको विषादी चेकजाँच भएको भनेर थाहा नै नहुने बताए । ‘संकलन गरेर ल्याइएका तरकारी काठमाडौं आइपुग्दा कहाँबाट आएको हो भन्ने थाहा हुँदैन । जसले गर्दा कारबाहीको प्रक्रियामा जान गाह्रो छ’, उनले भने ।
विषादी चेकजाँचको पनि भरपर्दो नतिजा हुन नसक्ने विज्ञहरूकै भनाइ छ । नेपाल केमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष डा. निरञ्जन पराजुलीका अनुसार नेपालमा हुने चेकजाँच नै भरपर्दो नरहेको बताउँछन् । ‘त्यो शंकास्पद किन छ भने केही स्थानमा स्वतन्त्ररूपमा अध्ययन हुँदा विषादीका अवशेष तरकारीका सबैजसो नमुनामा पाइएका छन्’, उनले अगाडि भने, ‘खाद्य विभागसँग २९ वटा विषादीको मात्र नमुना छ । तिनको पहिचान हुने अवस्थामा समेत मात्रा थाहा नहुने समस्या छ ।’ धेरै प्रयोग हुने काउली, सिमी र गोलभेंडाजस्ता तरकारीमा प्रयोग भइरहेको साइपर मेथिनजस्ता विषादी अहिलेको क्षमताले जाँच गर्न भ्याउँदैन ।
अहिले देशका सीमामा १६ वटा प्लान्ट क्वारेन्टाइनहरू मात्र छन् जसको काम रासायनिक विषादी जाँच्नु होइन । नेपालमा आउने विषादीमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी तरकारीमा प्रयोग हुने सरकारी तथ्यांक छ । अहिले नेपालमा प्रतिहेक्टर तीन सय ९६ ग्राम विषादीहरू प्रयोग भइरहेका छन् । जुन विकसित देशहरूसँगै तुलना गर्दा समेत धेरै परिमाण नभएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसी बताउँछन् । तर, नियमनको पाटो कमजोर हुँदा व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्रमा तिनको प्रयोग निकै उच्च पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
