गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले कस्ता आयोजनालाई कतिको सङ्ख्यामा कति समयका लागि सुरक्षा जनशक्ति खटाउने भन्नेबारे स्पष्ट नीतिगत निर्णयको आवश्यकता खड्किएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उहाँले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मै सुरक्षा जनशक्तिको सङ्ख्या किटान गर्न लगाएर त्यसका आधारमा सुरक्षा कर लिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ भन्नुभयो ।
सचिव राईले भन्नुभयो, “समान्य बाहिरी सुरक्षा दिने हो वा भित्र सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्ने हो, त्यो डिपिआरमा पूर्णरुपमा उल्लेख हुनुपर्छ, अहिले कतिपय आयोजनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैको ठूलो जनशक्ति खटिएको अवस्था छ, सरकारी आयोजनामा त जीनतिन राखौँला, निजी क्षेत्रका हाइड्रोदेखि सिमेन्टसम्मका सबै आयोजनालाई सित्तैमा हामीले सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ।”
आयोजनालाई कति सुरक्षा चाहिने हो, कहिलेसम्म चाहिने त्यसको यकिन गरी उनीहरुले दायित्व व्यहोर्ने गरी सुरक्षाकर लिनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउँदै उहाँले जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरक्षाकर्मीको माग भई आएकाले त्यो नीति बनाएर अघि नबढ्ने हो भने धान्नै नसक्ने अवस्था आउनसक्छ ।
बैठकमा आयोजना सञ्चालन गरेर निजी क्षेत्रले मुनाफा लैजाने राज्यले केही रोजगारी र रोजगारी र राजश्व बाहेक केही नपाउने अवस्था हुनुहुन्न, आयोजनाले सुरक्षा फौज मागेमा दायित्व उसले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मतैक्यता भएको थियो ।
शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको मन्त्रालयको सहमति बेगर नै आयोजना स्वीकृत गर्दानै सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान गरिने छ भनेर गरिएको हस्ताक्षरले आफूहरुलाई अप्ठे्यारो तुल्याएको बताउँदै गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीले कतिपय स्थानमा नीति र कानूनले दिनुपर्ने अवस्था नभए पनि सुरक्षा फौज खटाइरहेको बताउनुभयो ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा भइरहेको छलफलमा व्यक्ति, निकाय, स्थान, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लोकमार्ग, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगमा कुन सुरक्षा अङ्ग कतिको सङ्ख्यामा खटाइनेबारे नीतिगत व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बताउनुभयो ।
महानिरीक्षक खनालले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका मुलुकमा नागरिकको पहुँचलाई सहज र सरल तुल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका मानवअधिकारका विषयवस्तु जोडिनेस्थान प्रहरीको नै कार्यक्षेत्र भित्र रहनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।”
कुन सुरक्षा अङ्गलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्नेमा आधार के–कस्तो ढङ्गले निर्धाण गर्नेबारेमा छलफल भएको उक्त बैठकमा सांसदले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अहिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासमेत खटाइएको हुँदा कार्यजिम्मेवारीलाई व्यवस्थित तुल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
दैनिक शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा अपराधी पक्राउ र अदालत पुर्याउने काम नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र राखेर अघि बढन बैठकमा सदस्यहरुले सुझाव दिनुभएको थियो । गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सो अवसरमा विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नेपाल प्रहरी होइन, नेपाली सेनाको सङ्ख्या धेरै भएकाले उसले जिम्मेवारी लिइदिएमा जाति हुन्थ्यो भन्ने धारणा रहेको बताउँदै कुटनीतिक नियोगमा पनि दुईवटै सुरक्षा निकायको प्रयोग भइरहेको छ यसमा नीतिगत निर्णयको आवश्यकता धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
पोशाक फरकको कुरा
सङ्घीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच बेग्लै पहिचान खुल्ने गरी पोशाक निर्धारण गर्न सांसदले सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । बैठकमा सदस्यले सङ्घीय प्रहरीको बेग्लै तथा बाँकी सबै प्रदेशका प्रहरीको सङ्घीयता भल्काउने गरी एकै खाले पोशाकको व्यवस्था होस् भनी सल्लाह दिनुभयो ।
लोकमार्गको सुरक्षाको कुरा उठिरहँदा बैठकमा केही सांसद्ले भइरहेको राजमार्ग भन्न छाडेर किन हामी लोकमार्गतर्फ मोडिएका हौँ भनी प्रश्न गर्नुभयो भने सांसद प्रेम सुवालले अब दुवै मार्ग त्यागेर हामी जनमार्गतर्फ किन नजाने भनेपछि बैठकमा हासो चलेको थियो ।
विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको आधारमा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदमा सदस्यले दिएका सामान्य सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई भाषिकरुपमा मिलाएर ल्याउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
