काठमाडौं : सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिले गरेको कुनै पनि निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई मात्रै हेर्न नपाउने प्रावधान छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान तथा तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। तर प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै पनि निर्णयमा अनुसन्धान तथा तहकिकात तथा तत्ससम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ। यो समाचार नागरिक राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ। समाचार सुनिल सापकोटाले लेखेका हुन्।
अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिहरुले गरेका कुनै पनि निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान राख्न दबाब आएपछि यो व्यवस्था राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयबाहेकका अन्य निर्णय अख्तियारले हेर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाबाट मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई भविष्यमा खतरा उत्पन्न हुने भयले यो प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको उनीहरुले बताए। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न थालेपछि पछिल्लो संशोधित प्रावधान राख्न दबाब आएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले बतायो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ठूलाठूला विकास आयोजना मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर सीधै ठेक्का दिँदै आएको छ। भविष्यमा अख्तियार, अदालतजस्ता संवैधानिक निकायको फन्दामा नपरियोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अनुसन्धान, तहकिकात तथा तत्ससम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्न नसक्ने गरी सरकारले कानुन बनाउन खोजेको कानुनविद्हरुको टिप्पणी छ।
