काठमाडौं : पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल: प्रधानमन्त्रीज्यू, कतै यो प्रतिवेदन दराजमा सीमित हुने त होइन हजुर ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली: तपाईहरुले यति धेरै मेहनत गरेर तयार पार्नुभएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेरै छाड्छु।
पूर्वसचिव त्रिताल: विगतका प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएका छन्, यसमा हाम्रो मेहनत खेर नजावस हजुर।
प्रधानमन्त्री ओली: यस्तो सिरियस केस रहेछ, ढुक्क हुनुस, कार्यान्वयन गरेरै छाड्छु।
पूर्वसचिव त्रिताल: सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान पनि थालेको छ। यो प्रतिवेदन सरकारकै अभियानलाई सहयोग पु-याउने दस्ताबेज हो। हिम्मत साथ सरकार अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।
प्रधानमन्त्री ओली: म सधै देश र जनताकै पक्षमा छु। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसके देशका लागि मैले काम नगरेको ठहरिनेछ। कुनै पनि हालतमा हडपिएको ललितानिवासको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याएरै छाड्छु।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार माथिको संवाद २०७५ मंसिर २६ गते साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक तथा पूर्वसचिव त्रितालबीचको हो। उनीहरूबीच यस विषयमा करिब दुई घन्टा छलफल भएको थियो । यो समाचार नागरिक राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ। समाचार मातृका दाहालले लेखेका हुन्।
करिब पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउन समितिका संयोजक त्रिताल, सदस्य महेन्द्र थापा, उपसचिव गणेश आचार्य र दुई कर्मचारी बालुवाटार पुगेका थिए। समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल पनि उपस्थित थिए ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेपछि बालुवाटारमा उनी, समितिका पदाधिकारी, गृहमन्त्री र गृहसचिवबीच करिब २ घन्टा छलफल भएको थियो। त्यसको तीन महिनापछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भयो। सरकारले २०७५ फागुन २८ गते ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दियो।