काठमाडौँ, साउन १७ गते । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको लैनचौरस्थित निजी निवासमा सैनिक कामदार छैनन् । आमा–बुवा सोही निवासमा बस्दै आउनुभएकाले सुरक्षार्थ सैनिक गार्डहरू खटाइए पनि कामदार कर्मचारी देखिँदैनन् । उहाँको निवासभन्दा करिब दुई सय मिटरको दूरीमा रहेको एक अर्का उच्च सैनिक अधिकारीका घरमा मूलढोकादेखि भान्सासम्म पाँच जना सैनिक कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरू घरको सरसफाइदेखि भात पकाउनेसम्म घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । त्यसो त सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी करिब १५ हजार सुरक्षाकर्मी व्यक्तिगत सुरक्षामा नै परिचालन हुने गरेका छन् । तीमध्ये एक हजार घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी नयाँ कार्यविधि बनाएर घरेलु कामदारको व्यवस्था हटाउने बताउनुहुन्छ ।
कामदारका रूपमा कार्यरत सबैलाई फिर्ता ल्याउने र व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइने सुरक्षाकर्मीको जनशक्तिसमेत कटौती गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । नागार्जुन नगरपालिकाको रानीवनस्थित एक प्राविधिक मेजर (सेनानी)को निवासमा तीन जना सैनिक कर्मचारी घरेलु कामदारका रूपमा खटिँदै आएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत ती सैनिक अधिकारीलाई बडीगार्ड (अङ्गरक्षक)सम्म राख्ने कानुनी व्यवस्था छैन । मेजर दर्जाको व्यक्तिले निजी निवासमा कामदारका रूपमा सुरक्षाकर्मी राखेको देख्दा छिमेकीहरूसमेत आश्चर्यमा छन् । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार एक जना ‘होल टाइमर’ नोकरजस्तै गरी घरको काममा खट्छन् । अन्य दुई जना सरसफाइ तथा लुगाकपडा धुन आउने–जाने गर्छन् ।
राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार तथा नोकरका रूपमा दुरुपयोग गरी आफूलाई ‘शक्तिशाली’ र प्रतिष्ठित ठान्नेहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको पाइएको छ । सुरक्षा निकायका हाकिमदेखि पार्टीका नेताहरूका घरमा व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा ‘कामदार’ सुरक्षाकर्मी छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्व विशिष्ट व्यक्ति, पूर्वमन्त्री, वरिष्ठ नेता तथा प्रहरी अधिकारीको घरमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । उच्च पदाधिकारीको घर कुर्नेदेखि बालबच्चा खेलाउनेसम्मको जिम्मेवारी पनि सुरक्षाकर्मीलाई दिने गरिएको छ । यो समाचार गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ। समाचार देवबहादुर कुँवरले लेखेका हुन्।
सुरक्षा चुनौती भएकाहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई फरक काममा लगाउने र मापदण्डविपरीत सुरक्षाकर्मी राख्ने गरेको जनगुनासो आएपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हकमा नयाँ कार्यविधि निर्माणको तयारी भइरहेको गृह प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो ।
‘सुरक्षा थ्रेट’ भयो भनेर कसैले उजुरी दिएमा त्यसको शान्ति सुरक्षाका लागि हतियार सहितको सुरक्षाकर्मी खटाउनु राज्यको दायित्व भएको गृह प्रवक्ताको भनाइ छ । उहाँले थप्नुभयो, “यसरी खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई अनावश्यक काममा लगाइएको गुनासो आएपछि फिर्ता बोलाउन थालेका छौँ । ”
झन्डै सात सय जना फिर्ता
सरकारको निर्देशनअनुसार नै व्यक्तिका घरमा काम गरेका सुरक्षाकमी फर्कने क्रम भने रहेको छ । नेपाल प्रहरीमा २८० र सशस्त्र प्रहरीको चार सय गरी ६८० जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । नेपाल प्रहरीले साउनभित्रमा फर्किनेको सङ्ख्या चार सय पुग्ने जनाएको छ । व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको सङ्ख्या कति छ ? आधिकारिक तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग पनि छैन । गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीका अनुसार बहालवालाबाहेक पूर्वपदाधिकारी तथा व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयबाट सुरक्षाकर्मी खटाइने भएकाले विस्तृत विवरण आउन सकेको छैन ।
कतिपयले फर्काउनै नमानेको बताइएको छ । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि नफर्किने सुरक्षाकर्मी र फर्काउन नमान्ने पदाधिकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिइएको छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सन्त महन्तले समेत सुरक्षाका रूपमा प्रहरी राखेका छन् । प्रहरीका पूर्वहाकिमले पेन्सन हुने गरी विगत २० वर्षदेखि आफैँसँग राखेका सबै सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाइएको छ । राष्ट्रसेवकलाई घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग गर्नुलाई प्रतिष्ठासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वआईजीपी, पूर्वएआईजीपीलगायत अन्य तहका पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षार्थ तैनाथ सबैलाई फिर्ता गरिएको प्रहरी प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
पूर्वआईजीपीलाई चारदेखि सात जनासम्म सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ तर पनि कतिपय सुविधाभोगी पूर्वपदाधिकारीले फर्काउन मानिरहेका छैनन् । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ कार्यविधि बनेपछि सबै फिर्ता हुन्छन् । ”
सेनाका व्यापक
नेपाली सेनाले व्यक्तिगत सुरक्षा तथा घरमा खटिइएका सुरक्षाकर्मीको स्पष्ट तथ्याङ्क नै नभएको बताएको छ । हालको कार्यविधिले प्रमुख सेनानीभन्दा माथिल्ला तहका सैनिक अधिकारीलाई एउटा जवान सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भन्नुभयो, “यसमा पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ । पूर्वप्रधानसेनापतिलाई १० जना छ, यसमा पनि परिमार्जन हुन्छ । नयाँ कार्यविधि निर्माणको तयारीमा छ । ”
प्रधानसेनापति थापाले मापदण्डविपरीत उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिनुभएको छ । संवेदनशील सुरक्षा अवस्थाबाहेक अन्य सैनिक कर्मचारीलाई साउनभित्र नै फिर्ता गर्न निर्देशन भएको छ । प्रवक्ता पाण्डेले कात्तिकसम्ममा सबै फिर्ता गर्न परिपत्र जारी भएको छ । नफर्काउने र मापदण्डविपरीत सुरक्षाकर्मी राख्नेलाई कारबाही हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कतिपय गण गुल्मका कमान्डरहरूले सिपाहीलाई घर बिदा छोड्ने नाममा आफ्नै घरको काममा लगाउने गरेका छन् ।
कमान्डरको आफूखुुसी
विशेषगरी सेनामा उच्च सैनिक पदाधिकारी तथा गण गुल्म कमान्डरबाट नै सैनिक कर्मचारीको दुरुपयोग हुने गरेको छ । महासेनानीभन्दा माथिल्लो दर्जाको सैनिक अधिकारीलाई ड्राइभर र बडीगार्डबाहेक थप सुविधा छैन तर पनि कतिपय तल्लो तहको अधिकृतले पाँच जनासम्म राख्ने गरेका छन् । पूर्वप्रधानसेनापतिलाई १० जना उपलब्ध हुँदै आएकोमा यो वर्षबाट कार्यविधि सच्याएर आवश्यकता हेरी उपलब्ध गराइने तयारी भइरहेको छ ।
पाँच वर्षसम्म बस्न नपाउने
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापाले वर्षौंदेखि एउटै व्यक्तिसँग बसेका र प्रहरीमा जागिर खाएर पनि व्यक्तिकै घरमा बसेर पेन्सन पकाएकाहरूलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी दिनुभयो । यसमा करिब एक हजार दुई सय जनशक्ति परिचालन गरिएको अनुमान गरिएको छ ।
ती सबैलाई फिर्ता ल्याउन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पटकपटक ताकेता गरे पनि केहीले पठाउन नमान्ने र कोही आउनै नमान्ने गरेका कारण समस्या देखिएको छ । प्रहरीले पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म एउटै व्यक्तिसँग बसेका सबैलाई तान्ने जनाएको छ । अब बन्ने सुरक्षा कार्यविधिमा आवश्यकअनुसार मात्र सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने, पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि राख्न नपाउने र घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग गर्नबाट पूर्ण निषेध गरिएको छ । बहाल तथा पूर्व प्रहरी अधिकारीको अवस्था हेरि एक वा दुई जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइने छ ।
नयाँ कार्यविधि जरुरी
व्यक्तिगत सुरक्षा तथा बडीगार्ड परिचालनका लागि नयाँ कार्यविधि निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आइसकेकाले बहालवाला भीभीआईपीलाई पनि उपलब्ध हुँदै आएको सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
यसरी सरकार तथा सुरक्षा निकायका बहाल तथा पूर्वपदाधिकारीलाई अङ्गरक्षकका रूपमा उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मीलाई कामदारका रूपमा प्रयोग गरिन थालेपछि नयाँ कार्यविधिको आवश्यकता परेको हो ।
