सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले कर्मचारीले तोकिएको काम बाहेक अनावश्यक अतिरिक्त समय बिताए त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने बताउनुभयो । “कर्मचारी जसलाई जे जिम्मेवारी दिइएको हो । त्यही काममा लाग्नुहोस्’’ मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, ‘‘तोकिएको कामबाहेक अरु गरे त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने छ ।’’
सरकारले तोकेको काम पूरा नगर्ने कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन नसक्ने भन्दै उहाँले त्यस्ता कर्मचारीलाई बिदा गरेर पठाइने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री पण्डितले अपुग कर्मचारी यसै आवको शुरुदेखि नै अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै अब नियमति कर्मचारी भर्ना गर्दै जाने जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय निजामति कर्मचारी सेवा ऐन यही महीनाभित्र संसद्बाट अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको पद, श्रेणीमा देखिएको समस्या तथा असमान तलबलाई एक साताभित्र सुल्झाउने मन्त्री पण्डितले बताउनुभयो ।
मन्त्री पण्डितले गत आवमा व्यवस्थापनका काम बढी गर्नु परेकाले विकास निर्माणका काम कम भएको बताउनुभयो । “गत आवमा तुलनात्मक रुपमा व्यवस्थापनका काममा बढी ध्यान केन्द्रीत गर्नुप¥यो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले व्यवस्थापनका काममा उल्लेखनीय प्रगति र विकास निर्माणमा मध्यमस्तरीय प्रगति भएको छ ।” चालु आवमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने उल्लेख गदैै उहाँले कामको निर्धारित समय सीमामा तथा कामको प्रगतिमा कुनै प्रश्नचिन्ह खडा नहुने बताउनुभयो । सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन हुन थालेको भन्दै अव काम नगर्ने ठेकदारको रकमसमेत निकासा नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मन्त्रालय अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहका योजना बनाउनेमा कमी कमजोरी देखिएको भन्दै स्थानीय तहको योजना बनाउनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । योजना छनोट उपयुक्त तरिकाले नभएकाले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तरिकाले योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले प्रदेश र स्थानीय तहको काममा बढी व्यस्त हुनुपरेकाले मन्त्रालयको प्रगति ७८ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा कर्मचारी पूरा नभएकाले पनि भौतिक पूर्वाधारमा समस्या भएको बताउनुभयो । मन्त्रालय पुनः सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर कर्मचारीको वृद्धि विकास गर्नेतर्फ लाग्ने सचिव कोइरालाले बताउनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालय अन्तर्गतका निजामति किताबखाना, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, निजामित कर्मचारी अस्पताल, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायतले आव २०७५÷७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्रालयले गत आवमा ४८.९ किमि नयाँ ट्र्याक, २२६ किमि ग्राभेल सडक, आठ हजार ४३६ किमि सडक मर्मत सम्भार, ७३ वटा सडक पुल निर्माण, ५२५ झोलुङ्गे पुल निर्माण, ३५६ साना सिँचाई योजना तथा ३५१ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
