कश्मीर विवादलाई लिएर दुई छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानबीच बढेको तीक्तताबाट नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावबारेमा नेपाली कूटनीतिज्ञको मत बाझिएको छ। रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूत एवं कूटनीतिक मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ कश्मीर संकटले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउने र यसको असर नेपालसम्म पनि पर्न सक्ने बताउँछन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
‘दुई मुलुकबीच द्वन्दको अवस्था सिर्जना भएमा त्यहाँ गोर्खाली सेनाको प्रयोग हुन सक्छ, त्यसको असर सिधै नेपालमा पर्छ’, उनले भने। दुई मुलुकबीचमा द्वन्द्व हुँदा छिमेकी मुलुकका हिसाबले पनि नेपालमा प्रभाव पर्ने श्रेष्ठको तर्क छ। उनी लामो समयदेखि भारतसँग बस्दैनौं भनेर अधिकारको लडाइँ लडिरहेका कश्मीरीलाई केन्द्र शासनअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेर भारतले गल्ती गरेको बताउँछन्।
‘नेपाल सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष मुलुकका हिसाबले अन्य सार्क मुलुकसँग मिलेर भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने। भारतले विशेष राज्यको मान्यता प्राप्त जम्मु कश्मीरलाई केन्द्र सरकारको मातहतमा ल्याउने निर्णयबाट नेपाल पनि सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘नेपाली नेतृत्वलाई स्वाधिनता र स्वाभिमानका पक्षमा उभिनका लागि यसले पाठ सिकाएको छ,’ उनले भने।
भारतका लागि पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भने जम्मु कश्मीर भारतको आन्तरिक विषय भएकाले यसमा नेपालले चासो लिन आवश्यक नभएको बताउँछन्। लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद भएकाले यसमा नेपालको भूमिका नहुने भनाई थियो। यसले क्षेत्रीय रुपमा पनि असर पार्न सक्ने भए पनि त्यसको स्वरुवबारे अहिले नै केही भन्नु हतारो हुने उनको तर्क छ।
भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूत लोकराज बराल पनि लामो समयदेखि चल्दै आएको कश्मीर विवाद भारतको आन्तरिक मामिला भएकाले नेपालले चासो राख्न आवश्यक नभएको बताउँछन्। भारतीय संविधानको धारा ३७० लाई हटाउने भारतीय जनता पार्टीको पुरानै अजेन्डा भएकाले मोदी सरकारको निर्णयलाई उनी स्वाभाविक ठान्छन्। ‘भाजपाले यो विषयलाई सुरुदेखि नै उठाउँदै आएकाले भारत सरकारको निर्णय स्वाभाविक हो,’ बरालले भने। कश्मीर संकटले नेपालमा खासै असर नपर्ने बरालको तर्क छ। यसले भारतमा भने धार्मिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने उनले बताए। भारतले आगामी दिनमा निम्तिन सक्ने संकटलाई ध्यान दिई यस्तो निर्णय गरेको उनको अनुमान छ।
