काठमाडौं । नेता तथा केही ठेकेदारको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । विशेष गरी बैंकको ऋण प्रवाहमा काम गर्ने कर्मचारी विभागको छानबिनको दायरामा तान्न थालेको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
बैंकले लगानी गर्दा ऋण प्रवाह गर्ने अधिकारीको मिलेमतोमा कमसल धितो राखेर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेको आशंका गरेको छ । विभागका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाहमा संलग्न अधिकारीहरूको विवरण माग गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिकोणबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भइरहेको आशंकमा विभागले सम्पूर्ण बैंकका त्यस्ता अधिकारीहरूको विवरण माग गरेको जानकारी दिएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिकोणबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भइरहेको जानकारी विभागमा आएको छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने , ‘त्यस्तो ऋण प्रवाह केही बैंकबाट भएको भेटिएको छ, जसले गर्दा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएका छौँ ।’
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि जोखिमपूर्ण मानिएको घरजग्गामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अधिक ऋण प्रवाह भएको र त्यस्तो ऋण प्रवाह गर्दा जोखिमको उपयुक्त मूल्यांकन नभएको विभागको आशंका छ । विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विभागमा रहेका अधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको विवरण माग गरेको हो ।
बैंकहरूले कुल कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत घरजग्गामा प्रवाह गरेका छन् । विभागले केही दिनअघि सबै बैंकलाई पत्र पठाएर उनीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो । विभागले १५ दिनभित्र सबैको सम्पत्ति विवरण पठाउन निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ । ‘कर्जा प्रवाहमा संलग्न बैंकका अधिकारीहरूको विवरण संकलनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गरिएको हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘हामीले नियमित कामअन्तर्गत नै यो गरेका हौँ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब धितोमा ऋण प्रवाह गरी अवैध कारोबारलाई वैध बनाउन सहयोग गरेको आशंका विभागले गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी इकाइ तथा विभागबीच भएको छलफलमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा प्रवाह भइरहेको विषयले प्रवेश पाएपछि विभागले पत्र पठाएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणले पठाएको पत्रका विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूबीच अनौपचारिक कुराकानीसमेत भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिपछि जारी गरेको परिपत्रका विषयमा छलफल गर्न बुधबार केन्द्रीय बैंक पुगेका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूबीच यो पत्रका विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअन्तर्गत नेपालको मूल्यांकन अर्को वर्ष हुँदैछ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमका क्षेत्र पहिचानका क्रममा विभागले वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण प्रवाहमा संलग्न हुने अधिकारीहरूको विवरण माग गरिएको हो ।
सन् २०२० मा हुने मूल्यांकनमा नेपालको स्थिति बलियो देखाउन विभागले फरकफरक क्षेत्रबाट यससँग सम्बन्धित सूचना संकलन गरी विश्लेषण गरिरहेको छ । गैरकानुनीरूपमा नेपाल आउने रकम आतंकवादी गतिविधिमा परिचालन नभए पनि घरजग्गा, सुन कारोबार र थोरै मात्रामा सेयर बजारमा प्रयोग भइरहेको आशंकामा विभागले ती क्षेत्रमाथि निगरानी बढाइसकेको छ । यसैगरी वित्तीय संस्थाबाट ती क्षेत्रमा प्रवाह भएका ऋणमाथि पनि शंका गर्दै विभागले अनुसन्धानअघि बढाइरहेको छ ।
सुमार्गीको सक्कल फाइल दिन आदेश
सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेय सुमार्गीले नेपाल भित्र्याएको विदेशी लगानीसम्बन्धी विवादमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट सक्कल फाइल मगाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सुमार्गीले ल्याएको विदेशी लगानीको वैधानिकता सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट सक्कल फाइल मगाउन आदेश दिएको हो । सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका नाममा ल्याएको ७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो । इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको उक्त रकम नरोक्न माग गर्दै सुमार्गी सर्वोच्चमा गएका थिए ।
