भोजपुर – फलफूलका विरुवा तथा सहुलियतमा अनुदान दिने शर्तमा एशोसियशन अफ एग्रीकल्चर नेपालले जिल्लाका एक हजार ३०० कृषकको लाखौँ रकम उठाएर बेपत्ता रहेको छ । कृषक तथा वनसँग कार्यक्रम गर्ने भन्दै संस्थाले कृषकसँग करीब रु १९ लाख आठ हजारभन्दा बढी रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएको हो ।
सो संस्थाले कृषकलाई उन्नत जातका विरुवा र तरकारीको बीउविजन सहयोग गर्ने नाममा कृषकको लाखौँ रुपैयाँ उठाएर फरार भएको छ । करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारीको समेत चैत्रदेखिको तलब नदिएपछि कर्मचारीसमेत विचल्ली भएको छ । कर्मचारीले गाउँ–गाउँ गएर विभिन्न जातका फलफूल तथा रूखका विरुवा दिने शर्तमा उक्त रकम सङ्कलन गरेका थिए । रकम सङ्कलन गरेर कार्यालयमा बुझाएपछि सञ्चालकहरु फरार भएका कर्मचारी चासुम राईले बताउनुभयो ।
भोजपुर नगरपालिका–७ को च्यांविनी चोकमा कार्यालय स्थापना गरेर सञ्चालन गरेको थियो । संस्थाले वन संरक्षणसम्बन्धी जन चेतनामूलक कार्यक्रम, वन विकाससम्बन्धी धारणा विकास, उन्नत जातका बीउविजन निःशुल्क वितरण, पशुपालनमा ५० प्रतिशतमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी सहजीकरणजस्ता कार्यक्रम गर्ने बताउँदै समूह गठन गरेर उक्त रकम उठाउन काममा पठाएको कर्मचारीले बताएका छन् ।
संस्थाले भोजपुर नगरपालिका, पौवादुम्मा गाउँपालिका, रामप्रसाद राई, आमचोक र साल्पासिलिछो गाउँपालिकामा कृषक समूह गठन गरेर प्रति कृषक रु ५०० देखि रु दुई हजारसम्म रकम उठाएको कृषक बताउँछन् । कर्मचारीले सङ्कलन गरेकोे रकमसमेत लिएर फरार भएपछि पीडित कर्मचारीले कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।
कर्मचारी चासुम राई, अञ्जना कटुवाल, सोमित खत्री, मनोज गिरी, वमप्रसाद राई, मनिका मगर र मीना कार्कीले निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा चार महिनाको तलबसमेत नदिइ कृषकको रकमसहित सञ्चालक फरार भएको उल्लेख छ । एशोसियशन अफ एग्रीकल्चर नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश दत्त भोजपुरका शाखा प्रमुख सुरजबहादुर थापा र कार्यक्रम संयोजक सुरजबहादुर थापाकी श्रीमती भद्रा खत्रीलगायतलाई छानबिन गर्न जाहेरीमा माग गरिएको छ ।
भाडामा कोठा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको संस्था गत जेठ २६ देखि बन्द रहेको छ । शाखा प्रमुख थापाले श्रीमती बिरामी भएको र उपचार गराउन जानुपर्ने भनेर गएपछि कार्यालयमा नफर्केको कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । भाडामा लिएको घरको पाँच महिनाकोे रु ७८ हजार भाडा लिन बाँकी रहेको र डेढ महिनादेखि सम्पर्कविहीन भएको घरधनी मिनकुमारी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र प्राप्त भएकाले आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । “संस्था आयो भन्दैमा सबैलाई स्वीकृत दिनहँुदैन, त्यसको बारेमा बुझेर मात्र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले अनुमति दिनुपर्छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले बताउनुभयो ।
