काठमाडौं । गत सोमबार भारतीय संसद्मा काश्मीरको भाग्यका विषयमा फैसला हुँदै थियो, तब राजनीतिकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, संसारका ठूला शक्ति र विशेषज्ञहरू ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए । तर, जसको बारेमा फैसला लिइँदै थियो, उनीहरूलाई थाहा थिएन के हुँदैछ भनेर । सत्ताधारीलाई डर थियो कि उसको फैसलाले काश्मीरमा ठूलो राजनीतिक भूकम्प ल्याउनेछ । आफ्नो बारेमा भारतीय सत्तारुढ दलले संसद्मार्फत गरेको फैसलामा उनीहरू के भन्छन् ? कसैले सोधेको छैन । काश्मीरीलाई आफ्नो कुरा संसार समक्ष पस्कने कुनै माध्यम अहिले उपलब्ध छैन । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
किनभने आइतबारदेखि नै भारत प्रशासित जम्मू–काश्मीरमा इन्टरनेट तथा टेलिफोनका लाइन काटिएका छन् । बिबिसीले जनाएअनुसार पाँच सय बढीलाई गिरफ्तार गरिएको छ । अस्थायी हिरासत कक्ष त्यहाँका राजनीतिज्ञ, अभियानकर्मी, अगुवा, व्यापारी तथा कलेजका प्राध्यापकले भरिएका छन् । सोमबार भारत सरकारले संसद्मा उक्त निर्णय गर्नुभन्दा पहिल्यैदेखि कश्मीर पूर्ण बन्दको अवस्थामा रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले जनाएअनुसार सो क्षेत्रमा भारतले ३७ हजारभन्दा बढी सैनिक परिचालन गरेको छ । काश्मीरका विद्यालय र कलेजहरू ठप्प छन् । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । पाँचजना भन्दा बढी मानिस भेला हुन् वा सामूहिकरूपमा हिडडुल गर्न प्रतिबन्ध छ । जम्मू–काश्मीरकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीकी छोरीले यस विषयमा प्रश्न गर्दै भनेकी छन् ‘यदि फैसला हाम्रो हितमै हो भने हामीलाई किन थुन्नु प¥यो ?’
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले त्यहाँ तैनाथ प्रहरीलाई उधृत गर्दै लेखेको छ ‘स्थानीय निकै आक्रोशित छन् ।’ बिबिसीका प्रतिनिधिले सुरक्षा फौजलाई लक्षित गर्दै स्थानीयले आफ्नो घरभित्रैबाट ढुंगा प्रहार गरेको देखेको बताएका छन् । त्यहाँका स्थानीयले हिंसा भड्किने चिन्ता व्यक्त गरेको समाचारमा जनाइएको छ । रोयटर्ससँग कुरा गर्दै एकजना पर्यटन व्यवसायी इकबालले कश्मीरका जनता निकै रिसाएको भन्दै ती ज्वालामुखी जस्तो भएको र कुनै समय बिस्फोट हुने बताए ।
के भन्छ भारतको सरकार ?
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अब जम्मू–काश्मीरमा विकासको मूल फुटने बताएका छन् । जसलाई संविधानको धारा ३७० ले रोकेको उनको भनाइ थियो । जम्मू–काश्मीर भारतको अभिन्न अंग भए पनि भारतीय संसद्ले जनताका हितमा बनाएका, अधिकारका लागि बनाएका बनाएको कानुन त्यहा लागु नहुने भएकाले अन्य राज्यभन्दा जम्मू–काश्मीर पछि परेको उनको भनाइ थियो । उनले भने ‘धारा ३७० जम्मू–काश्मीरको विकासको अवरोध थियो । खासगरी काश्मीरी किशोरी, बालबालिकाका लागि यो खुसीको कुरा हो ।’
३५‘ए’ खारेज भएसँगै जम्मू–काश्मीरमा बाहिरका उद्योगपतिहरूले उद्योग स्थापना गर्नेछन् । त्यसले त्यहाँका स्थानीयमा रोजगारीको नयाँ अवसर दिनेछ । किशोरीहरूको पनि पैत्रिक सम्पतिमा हक स्थापित हुने मोदीको भनाइ थियो । धारा ३७० ले दिएको विशेषाधिकार काश्मीरका आम जनताले उपभोग गर्न नपाएको बताउँदै मोदीले भने ‘केही मुठीभर कुलनी वर्गका लागि मात्र विशेषाधिकार थियो । यिनीहरूकै उक्साहटमा काश्मीर सधैँ अशान्त भइरहेको थियो ।’
