काठमाडौँ – संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेकोे विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने मागसहित आज प्रधानमन्त्री निवास नजीकै धर्ना दिइएको छ ।
सो विज्ञापन संविधान, कानून तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्दै आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका अगुवाहरुले आज बिहान १२ बजे बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासअगाडि धर्ना दिएका हुन् । आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो ।
उनीहरुले सो विज्ञापन रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका छन् । संविधानको धारा ३८ उपधारा (४), धारा ४० र धारा ४२ उपधारा (१) ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा १८ उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई विशेष व्यवस्था अवलम्बन गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले आयोगले उत्पीडित समुदायलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले असमावेशी विज्ञापन प्रकाशन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
