काठमाडौँ, सङ्घीय सरकारले आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट आर्थिक अनुदान कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने, अहिलेसम्म गाउँ र नगरसभा नगर्ने तथा लेखा परीक्षण नगराउने एवं दरबन्दी भएर पनि समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको अनुदानको रकम कटौती हुन लागेको हो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमा कटौती गर्ने जनाइएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पनि दुई दर्जन स्थानीय तहले गाउँ र नगरसभा गरेका छैनन् । त्यस्तै सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाएका दुई सय कर्मचारीलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएका छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले कानुनी दायरामा नबस्ने स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान आगामी आर्थिक वर्षदेखि कटौती गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई बाँध्ने आधार भनेकै अनुदान कटौती हो, अब आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने स्थानीय तहलाई सरकारले अनुदान कटौती गर्ने रणनीति लिन्छ भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले कानुन सम्मत काम नगर्ने स्थानीय तहको सूची तयार गर्न लागेको र अनुदान कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग कुरा भइसकेको जनाएको छ । आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने स्थानीय तहलाई अनुदान कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोग सहमत भएका छन् । सरकारले अहिले स्थानीय तहलाई जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, खर्चको आवश्यकता, राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्था शीर्षकमा अनुदान रकम प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ । सरकारले उक्त शीर्षकमा प्रदान गरेको अनुदानलाई कानुनी दायरासँगै जोड्दै कटौती गर्न सक्ने आधारसमेत तय गर्न लागेको हो ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई न्यूनतम १३ देखि ८० करोड रुपियाँसम्म सीधै बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई एकमुष्ट रूपमा ८९ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ सम्मानीकरण शीर्षकमा अनुदान प्रदान गरेको छ । कानुनी दायरामा नबस्ने स्थानीय तहलाई कति अनुदान रकम कटौती गर्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।
सहसचिव अधिकारीले स्थानीय तहका पदाधिकारीको जबर्जस्ती र मनपरी कार्यशैलीका कारण जनताले दुःख पाएकाले ती स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले अङ्कुश लगाउन अनुदान कटौती गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
