काठमाडौँ, ६ माघ: राष्ट्रियसभाले ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पेश गरेका उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
बैठकले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही माघ १४ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
‘रुग्ण उद्योग कहिले सञ्चालनमा आउँछन् ?’
मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको उद्योग क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य ध्यान दिन सरकारलाई सांसदहरुले आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा उहाँहरुले सरकारकै लगानीमा रहेका कतिपय उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहेको भन्दै तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नन्दा चपाईंले उद्योग कलकारखानालाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा मानिएको भए पनि पछिल्ला दिनमा धेरै उद्योग कलकारखाना रुग्ण अवस्थामा रहेकाले तत्काल ती उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “अहिले पनि कतिपय उद्योग बेवारिस अवस्थामा छन्, सरकारले तत्काल ती उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारी लगानीमा खुलेका करोडौँको पूर्वाधारसहित स्थापना भएका दर्जनौँ उद्योग अहिले पनि बन्द अवस्थामा छन् । वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा, भृकृटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योग, कृषि सामग्री लिमिटेड, बुटवल धागोलगायत उद्योग लामो समयदेखि बन्द रहेका छन् । ती उद्योगको संरचना जीर्ण अवस्थामा छन् ।
सरकारले बन्द भएका तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने बताए पनि ती उद्योग पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । लामो समय बन्द अवस्थामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड केही समयअघि सञ्चालनमा आए पनि त्यसले पर्याप्त उत्पादन दिन सकेको छैन ।
नेकपाका हरिचरण शिवाकोटीले सुविधासम्पन्न पूर्वाधार निर्माण गरेर चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएका अस्पताललाई सम्बन्धन दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “अत्याधुनिक सुविधा दिने गरी सरकारको अनुमति लिएर नै सञ्चालनमा आएका अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न किन अनुमति नदिने ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
