काठमाडौं । आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई आत्मसात गरेको सरकारले एकै पटक ठूला क्षमताका जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजना एकैसाथ अगाडि बढाउने भएको छ । विशेषगरी सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ नजिक काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुलीलाई केन्द्रमा राखेर ठूला आयोजना निर्माणको तयारी थालिएको हो ।
यही माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनकोशी–मरिन नदी पथान्तरण (डाइभर्सन) आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेर स्रोतको समेत सुनिश्चित गरेको छ । दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी आन्तरिक तथा बाह्यरूपमा समेत आफूलाई सशक्तरूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको सरकारले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजनामा ध्यान दिएको हो । रामेछाप र काभ्रेको सिमानामा पर्ने जलाशययुक्त सुनकोशी–२ र सुनकोशी–३ आयोजनास्थलको स्थलगत अनुगमन गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले छिट्टै ती आयोजनासमेत निर्माणमा लैजाने तयारी गर्नुभएको छ ।
सुनकोशी–३ बारे बाँधस्थल लुभुघाट र सुनकोशी–२ का विषयमा सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा पर्ने सिन्धुलीको फिकल गाउँपालिका च्याखुटार बढी प्रभावित हुन जान्छ । सुनकोशी–३ मा लगानीका लागि बङ्गलादेशले समेत चासो देखाएको छ । पहुँचमार्गसमेत निर्माण भइसकेको तथा राजधानी काठमाडौँबाट समेत नजिक भएकाले पनि आयोजनामा लगानीका लागि बङ्गलादेशले चासो देखाएको हो । विसं २०७५ को भदौमा ऊर्जामन्त्री पुनले गर्नुभएको बङ्गलादेशको भ्रमण तथा गत मङ्सिरमा नेपाल भ्रमणमा आएका बङ्गलादेशका राष्ट्रपति तथा ऊर्जा राज्यमन्त्रीले समेत आकर्षक आयोजनामा लगानीका लागि तयार रहेको बताएका थिए ।
आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा २.४ अर्ब युनिट विद्युत् उत्पादन हुने सिंहको भनाइ छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) समेत भइसकेको छ । आयोजनाको बाँध काभ्रेको तिमाल गाउँपालिका लुभुघाट र रामेछापको सोनापाती गाउँपालिकाको सीमामा निर्माण हुन्छ । कूल १३६ मिटर उचाइ र ६५० मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको करीब ३० किलोमिटर जलाशय निर्माण हुनेछ ।
आयोजनको विद्युत्गृह काभ्रेको तिमाल–९ तित्रेटारमा बन्नेछ । आयोजनाबाट करीब एक हजार जनसङ्ख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाका लागि चार हजार २०० हेक्टर जमीन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । उता सुनकोशी–२ को जडित क्षमता ९५० मेगावाट बराबर हुने देखिएको छ । आयोजनाले सिन्धुलीको खुर्कोट र रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीसमेत प्रभावमा पर्ने जनाइएको छ । बाँधस्थल सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा पर्ने पुडुलेमा रहनेछ । आयोजनाको जलाशय ५३ किलोमिटर लामो रहनेछ ।
यस्तै सुनकोशी–मरिन नदी पथान्तरण (डाइभर्सन) आयोजना पनि निकट भविष्यमा नै अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम शुरु गरिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको समेत व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा नै सो आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । हिमाल, पहाड र तराईलाई समेत जोड्ने भएकाले राष्ट्रिय एकताको आयोजनाका रूपमा समेत सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई लिइएको छ । आयोजनाबाट प्रदेश नंं २ को एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
आयोजना बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको हो । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा जस्तै सुनकोशीको पानी मरिनमा खसाल्दा सिँचाइ सुविधाका अलावा विद्युत्समेत उत्पादन गरिनेछ । प्राविधिक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट कूल ४२.५ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन हुनेछ । स्रोत सुनिश्चित भए आगामी केही महिनाभित्रै निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि विश्वव्यापी बोलपत्रमा जान सकिने आयोजनाले बताउँदै आएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि आयोजनालाई गति दिनसमेत मार्गप्रशस्त भएको छ ।
चालू आवको बजेटमा सो आयोजनाका लागि रु दुई अर्बको स्रोत उपलब्ध छ । ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयसँग रु ४६ अर्ब ७२ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेको थियो । बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा आयोजना अगाडि बढाइने भएकाले सोहीअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता भए आयोजनालाई निर्माणमा लैजान सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ रहँदै आएको छ । आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर १३.१ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने तयारी छ । सुनकोशीबाट मरिन उपत्यकामा झारिने पानीमध्ये रौतहटका किसानलाई ४८ र सर्लाहीलाई ६४ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
मुलुकको औद्योगीकरण र व्यावसायीकरणका लागि आवश्यक विद्युत् देशभित्रै उत्पादन गर्ने र बढी भएको छिमेकी मुलुकमा बिक्री गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ठूला आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गरेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । माथिल्लो तामाकोशीदेखि सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, सुनकोशी–३ र कोशी उच्चबाँधलगायतका संरचना तयार गरी भारतको कोलकातासँग जोडेर पानीजहाजसमेत चलाउने योजनामा सरकार छ । सुनकोशी–२ र ३ को बहुआयामिक महत्व रहेको र ती आयोजना निर्माण हुँदा मुलुकलाई मात्र फाइदा पुग्ने नभई स्थानीयवासीको जीवनस्तर माथि उठ्ने सरकारको विश्वास छ ।
