काठमाडौं । असोजको मध्यतिर बलात्कारको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा दिएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र तत्काल सभामुख कसलाई बनाउने भनेर बहस भएन । जब पुस ३ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को बैठक आह्वान गरेपछि सभामुखको रस्साकस्सी नेकपाभित्र सुरु भयो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
एकताका वेला शक्ति बाँडफाँड गर्दा तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई सभामुख र नेकपा एमालेलाई उपसभामुख प¥यो । तर, यो डेढवर्षमा सरकारलाई संसद्ले सहयोग नगरेको गुनासो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत थियो । त्यसैले अबको सभामुख सरकारका काम कारबाहीलाई सहयोग गर्ने खालको व्यक्ति हुनुपर्ने र त्यस्तो व्यक्ति पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ हुने सो पक्षको बुझाइ थियो ।
तर, पूर्वमाओवादीहरू आफ्नो पक्षबाटै सभामुख चयन हुनुपर्ने अडान लिइरहे । प्रधानमन्त्री ओलीले नेम्वाङलाई अघि सारिरहँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अग्नि सापकोटालाई बनाउनुपर्ने अड्डीबाट टसमस भएनन् ।
संसद्मा सभामुखको चर्चा चलिरहँदा न्यायालयमा भने एउटा मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको थियो । त्यसको सुनुवाइ चलिरहेको थियो । सो मुद्दाको २५ पुसमा संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ हुने पेसी एक साताअघि तय भएको थियो । तर, सभामुख चयनको विषय जोडिएपछि सो मुद्दा अदालतबाटै स्थगित भयो । कारण थियो, सो मुद्दामा जोडिएका व्यक्ति सापकोटा सभामुखको दाबेदार भएपछि । अदालतले अर्को सुनुवाइ माघ २२ गतेका लागि तोकिएको छ ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक गुटका कारण प्रधानमन्त्रीसमेत दबाबमा परेपछि अन्तत प्रचण्डले अघि सारेका व्यक्ति नै सभामुखको उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय भयो । आइतबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा पूर्वएमालेका केही नेताले सो मुद्दाको विषय पनि नउठाएका भने होइनन् । तर, प्रचण्डले नै सबैलाई उत्तर दिँदै उनीविरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा नभएको भन्दै विषयान्तर गरेका थिए ।
सचिवालय निर्णयअनुसार माघ ७ गते सभामुखमा सापकोटाले उम्मेदवारी दिए । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रस्तावक, नेकपाका सांसद देव गुरूङ, ओनसरी घर्तीमगर र राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको समर्थन रहेको छ । लामो रस्साकस्सीपछि आश्चर्यजनक रूपमा नेकपामा सहमति जुटेपछि अर्को आश्चर्य नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएर गरिदिएको कतिपयको टिप्पणी छ ।
नेकपाले व्यक्ति ह-त्या जस्तो गम्भीर मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाएको भन्दै आलोचना भयो । केही अधिकारवादीहरूले माइतिघरमा निरन्तर जुलुससमेत गरिरहेका छन् । उनीविरुद्धको मुद्दा भने काभ्रेका अर्जुन लामाको ह-त्या प्रकरणमा जोडिएको छ । द्वन्द्वकालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विवादमा काभ्रेका लामाको तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)ले २०६२ वैशाख १७ गते अप-हरण गरी ह-त्या गरेका थियो ।
चन्दा नदिएको, सुराकी गरेको र माओवादीलाई अटेर गरेको भन्दै उनको ह-त्या भएको थियो । अप-हरणमा परेको दुई महिनापछि असार दोस्रो साता गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला परेको थियो । ह-त्यापछि लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले सापकोटाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
उनको जाहेरीमाथि अनुसन्धान नभएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा २०६८ असार ६ गते मुद्दासमेत दायर गरिन् । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्न २०७० असार १९ गते आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा पूर्णीमायाले २०६९ मंसिर ७ गते अर्को मुद्दा दायर गरिन् । काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विचाराधीन किटानी जाहेरीमा अनुसन्धान नभएको भन्दै उनले त्यसका लागि आदेश हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । सापकोटासहित अन्यलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुभन्ने माग उनले रिटमा गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार काभ्रे प्रहरीले एक÷एक महिनामा अनुसन्धान प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्दै आएको छ । श्रीमती पूर्णिमायाले सापकोटा र सूर्यमान दोङसहित माओवादी कार्यकर्ताहरू यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानले ह-त्या गरेको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरू शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सापकोटाविरुद्ध शुक्रबार फेरि अर्को रिट परेको छ । पुरानै मुद्दा समेटेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटालाई सभामुख निर्वाचित नगर्न र गिरफ्तार गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आइतबार बिहान १० बजे उपस्थित हुन भनेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट खडा गरिएको तारेख पर्चामा भनिएको छ, ‘२०७६ साल माघ १२ गते दिनको १० बजे पेसी तारेखमा यस अदालतमा हाजिर हुन आउनुहोला ।’
अधिवक्ता त्रिपाठीले सापकोटालाई पक्राउ गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन माग गरेका छन् । अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट दायर गर्दै गर्दा राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले पनि पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा पनि सापकोटासँगै जोडिएको छ । राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक, सामाजिक र मानवअधिकारसम्बन्धी सुझाव र सल्लाह दिने गरी विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त भएका उनले शुक्रबार नै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्तसमेत रहेका प्याकुरेलले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र कानुनी सर्वोच्चताको अक्षरशः पालनाका लागि औपचारिक परिधिभन्दा बाहिर र काम गर्नका लागि राजीनामा दिएको बताएका छन् ।
तर, स्रोतका अनुसार उनले राजीनामा दिनुको मुख्य कारण भने सापकोटा नै रहेका छन् । सापकोटा र प्याकुरेलको सम्बन्ध लामा ह-त्या केससँग जोडिएको छ । २०७२ साल चैत्रमा प्याकुरेलसहित ८ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेका थिए । आफँैले मुद्दा हालेको व्यक्ति संवैधानिक पदमा निर्वाचित हुने अवस्था आएपछि उनले राजीनामा दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
सापकोटाविरुद्ध प्याकुरेलसहितले दायर गरेको मुद्दासहित ३ थान रिट पुगेपछि २०७२ वैशाख ८ गते सर्वोच्चले काभ्रे प्रहरीमा रहेको जाहेरीमा भइरहेको प्रगति विवरण पेस गर्न आदेश ग¥यो । त्यसैगरी, २०७२ चैत २२ गते सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठायो ।
२०७२ सालमा संवैधानिक इजलासमा पुगेको सापकोटाको सो मुद्दामा संवैधानिक इजलासले २०७६ असार २५ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएको भन्दै फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो । यो मुद्दाको सुनुवाइ यसअघि नै १२ पटक सरिसकेको छ ।
सापकोटा र पूर्वसहायक ऊर्जामन्त्री दोङलगायतका नेताविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलसमेत ८ जनाले दायर गरेको निवेदन प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश हुने संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्तासमेत रहेका तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री सापकोटा ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकीर गर्दै २०६८ असार ६ गते कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । यो सापकोटा विरुद्धको पहिलो अवहेलना मुद्दा थियो ।
२०६९ मंसिर ११ गते न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यसअघि सर्वोच्चले लामा ह-त्या प्रकरणमा १५–१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५÷१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनेको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पुनः मुद्दा परेपछि पूर्वमाओवादी खेमा अहिले झस्किएको छ । आइतबार नै अपराह्न ३ बजे सभामुख चयनका लागि निर्वाचन हुने कार्यतालिका छ । त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले बोलाएकाले के हुने हो भन्ने अन्यौल रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । सर्वोच्चको आदेशले नै सापकोटा सभामुख हुन पाउने वा नपाउने निर्णय गर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
